SWAYATT पहल

• 27 Feb 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारा स्टार्ट-अप्स, वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई-ट्रांज़ैक्शन (SWAYATT) पहल की छठी वर्षगाँठ मनाई गई। 

SWAYATT पहल क्या है?

• परिचय: इसे महिला उद्यमियों, युवाओं, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की बाज़ार पहुँच बढ़ाने के क्रम में वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
  • यह बाजार पहुँच और विकास के क्रम में GeM का लाभ उठाने हेतु प्रशिक्षण, पंजीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से विक्रेता समावेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• उपलब्धियाँ:
  • महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और स्टार्टअप्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो कि इसकी शुरुआत के समय 6,300 महिला नेतृत्व वाले MSEs एवं 3,400 स्टार्टअप्स से बढ़कर 1,77,786 MSEs तक पहुँच गई है।
    • महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसाय अब GeM के विक्रेता आधार का 8% हिस्सा हैं।
  • GeM द्वारा बाज़ार पहुँच, वित्त और मूल्य संवर्द्धन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया गया है और इसे स्टार्टअप्स से 35,950 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।
    • इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों की संख्या को दोगुना करने एवं उनकी खरीद हिस्सेदारी (वर्तमान में 3.78%) को बढ़ाने के साथ DPIIT-पंजीकृत 1 लाख स्टार्टअप को शामिल करना है।
    • इसका उद्देश्य उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा पंजीकृत 1 लाख स्टार्टअप्स को शामिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ महिला उद्यमियों की संख्या को दोगुना करने और देश की कुल खरीद में उनकी हिस्सेदारी को मौजूदा 3.78 प्रतिशत से बढ़ाना है।
  • 9,500 से अधिक महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने और शामिल करने, प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क सुनिश्चित करने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये GeM और FICCI महिला संगठन (FICCI-FLO) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
  • सरकारी खरीदारों के बीच स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और युवाओं की व्यापक दृश्यता सुनिश्चित करने के लिये "स्टार्टअप रनवे" और "वुमनिया" स्टोरफ्रंट को शामिल किया गया है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) क्या है?

• GeM केंद्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबद्ध संस्थाओं के लिये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।
  • यह भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में कार्य करता है।
• इसकी स्थापना वर्ष 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (DGS&D) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (MeitY) के तकनीकी सहयोग से की गई थी। 
• यह एक कागज रहित, नकदी रहित और प्रणाली-संचालित मंच है, जो सार्वजनिक खरीद में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करता है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हाल की नीतिगत पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना
2.  'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' का लाभ प्रदान करना
3.  प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

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प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है?  (वर्ष 2011)

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना 
2.  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3.  शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: 

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)