प्रारंभिक परीक्षा
भारत के स्मार्ट सिटीज़ मिशन की स्थिति
- 14 Nov 2023
- 3 min read
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का 3 नवंबर, 2023 तक का नवीनतम डेटा, भारत के स्मार्ट सिटीज़ मिशन की स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
- जैसे-जैसे मिशन की जून 2024 की समय-सीमा नज़दीक आ रही है, रिपोर्ट उच्चतम प्रदर्शन करने वाले शहरों, वित्तीय उपलब्धियाँ और परियोजना के पूरा होने के संबंध में भौगोलिक अंतर पर प्रकाश डालती है।
भारत के स्मार्ट सिटीज़ मिशन की स्थिति संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?
- परियोजनाओं को पूरा करने में अग्रणी शहर:
- सूरत (गुजरात) परियोजनाओं को पूरा करने, फंड के उपयोग और समग्र मानदंडों में अग्रणी होकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला शहर बनकर उभरा है।
- आगरा (उत्तर प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात), वाराणसी (यूपी) और भोपाल (मध्य प्रदेश) ने सराहनीय प्रगति दर्शाते हुए शीर्ष पाँच शहरों में स्थान हासिल किया है।
- बाकी शीर्ष 10 में तुमकुरु (कर्नाटक), उदयपुर (राजस्थान), मदुरै (तमिलनाडु), कोटा (राजस्थान) और शिवमोग्गा (कर्नाटक) शामिल हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ:
- केंद्रशासित प्रदेश (UT) और पूर्वोत्तर राज्यों के शहरों को निचले 10 शहरों में स्थान मिला है।
- निचले 10 शहरों में कवरत्ती (लक्षद्वीप), पुद्दुचेरी, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), इंफाल (मणिपुर), शिलांग (मेघालय), दीव, गुवाहाटी (असम), आइज़ोल (मिज़ोरम), गंगटोक (सिक्किम) तथा पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) शामिल हैं।
- सूत्र छोटे शहरों में धीमी प्रगति का कारण उनकी क्षमता में कमी को मानते हैं और इन शहरी केंद्रों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों से निपटने के अनुरूप रणनीतियों की आवश्यकता पर बल देते हैं।
- केंद्रशासित प्रदेश (UT) और पूर्वोत्तर राज्यों के शहरों को निचले 10 शहरों में स्थान मिला है।
- समग्र परियोजना परिदृश्य:
- कुल परियोजनाओं में से लगभग 22% (7,947 में से 1,745) जिनकी लागत 1.70 लाख करोड़ रुपए यानी कुल लागत का 33% है, अभी भी प्रगति पर हैं। अधिकांश परियोजनाएँ (6,202) पूरी हो चुकी हैं, जो मिशन के दायरे और लागत पर प्रकाश डालता है।
नोट: सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय-सीमा को एक वर्ष बढ़ाकर जून 2023 से जून 2024 करने का निर्णय लिया है।
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