राज्यों ने किया PM-श्री योजना का विरोध | 17 Jul 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइज़िंग इंडिया (PM-SHRI) योजना में भाग लेने में अनिच्छुक होने के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत निधि आवंटित करना समाप्त कर दिया है।

• इस योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिये केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को अधिक दक्ष बनाकर 14,500 से अधिक पीएम-श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया) स्थापित किये जाने का प्रावधान शामिल है।
  • योजना के तहत व्यय का 60% केंद्र द्वारा और 40% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा तथा राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
• पाँच राज्यों- तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने MoU पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
  • तमिलनाडु और केरल ने MoU पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है जबकि दिल्ली, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है जिसके कारण केंद्र ने उनके SSA फंड पर रोक लगा दी है।
• समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है जिसका दायरा प्री-स्कूल से कक्षा XII तक है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी तथा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
  • इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और टीचर एजुकेशन (TE) जैसी तीन योजनाएँ शामिल हैं। 
    • इस योजना का मुख्य लक्ष्य दो T- टीचर और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

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