संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था पुनःस्थापित | 19 Dec 2024

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों? 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से विदेशी घुसपैठ के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (PAR) को पुनः लागू कर दिया है।

• यह निर्णय विदेशी गतिविधियों पर नज़र रखने तथा इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान पर सरकार के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था क्या है?

• PAR: यह विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत स्थापित विनियमों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में विदेशी आगंतुकों को विनियमित करना है जिन्हें रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण या बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील माना जाता है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में।
• PAR की मुख्य विशेषताएँ: 
  • प्रतिबंधित प्रवेश: विदेशियों को पूर्व सरकारी अनुमति के बगैर PAR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है। 
    • इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिये उन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) के लिये आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा, जो अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों की आवागमन पर नज़र रखने की अनुमति देता है।
    • PAR द्वारा कवर किये गए क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने, या जातीय उन्माद, उग्रवाद या राजनीतिक अस्थिरता के कारण संवेदनशील माना जाता है। 
  • शिथिलता और पुनःस्थापन: अतीत में कुछ क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये अस्थायी शिथिलता प्रदान की गई है, जैसे मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड, जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2010 में PAR में शिथिलता दी गई थी। 
    • हालाँकि, जब सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हुईं तो ऐसी छूट वापस ले ली गई, जैसा कि हाल ही में इन राज्यों में PAR को पुनः लागू करने के मामले में देखा गया।