RBI तरलता कवरेज अनुपात पर रूपरेखा की समीक्षा करेगा | 09 Apr 2024

स्रोत:एलएम

चर्चा में क्यों? 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकों द्वारा तरलता जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिये तरलता कवरेज अनुपात पर ढाँचे की समीक्षा कर सकता है।

• अमेरिका में सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक जैसे कुछ न्यायक्षेत्रों में हाल की घटनाओं ने तनावपूर्ण समय के दौरान डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से त्वरित धन निकासी की संभावना दिखाई है।
• RBI गवर्नर ने इन उभरते जोखिमों के जवाब में LCR रूपरेखा का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) क्या है? 

• LCR को वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल III सुधारों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था।
• LCR एक अनुपात है जो वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) के अनुपात को मापता है।
• LCR ढाँचे के तहत आने वाले बैंकों को 1 जनवरी, 2019 से 100% की न्यूनतम LCR के साथ, तनावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों के शुद्ध बहिर्वाह को कवर करने के लिये HQLA का स्टॉक बनाए रखना होगा।
  • HQLA तरल परिसंपत्तियाँ हैं, जिन्हें तत्काल बेचा जा सकता है अथवा इसे मूल्य में कमी किये बिना या बिना किसी हानि के नकदी में परिवर्तित भी किया जा सकता है। HQLA का उपयोग उधार लेने के प्रयोजनों के लिये संपार्श्विक के रूप में भी किया जा सकता है।
  • HQLA में नकदी, अल्पकालिक बॉण्ड तथा अन्य नकदी समकक्ष एवं साथ ही अतिरिक्त वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) परिसंपत्तियाँ तथा तरलता कवरेज अनुपात (FALLCR) के लिये तरलता प्राप्त करने की सुविधा (1 अप्रैल, 2020 से बैंक की जमा राशि का 15%) शामिल हैं।
• LCR एक निवारक उपाय है जो वित्तीय संकट के दौरान बैंक के लिये लाभदायक हो सकता है।
• सीमायें: LCR के कारण बैंक अधिक नकदी रख सकते हैं और कम ऋण जारी कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है।
• LCR की स्थिति: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में 131.4% का LCR को बनाए रखते हैं, जो 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है।