विविध
Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 25 अगस्त, 2020
- 25 Aug 2020
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हनी मिशन योजना
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम हनी मिशन योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिये स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सहारनपुर में 70 प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खी पालन के लिये सात सौ बक्से वितरित किये। ये प्रवासी मज़दूर वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में फंस गये थे और हाल ही में अपने गृह राज्य लौटे हैं। ग्रामोद्योग आयोग ने इन श्रमिकों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया है और इसके लिये सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराये हैं। श्री सारंगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में शहद का उत्पादन बढ़ेगा। प्रवासी मज़दूरों को उनके मूल स्थान में रोज़गार मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। विदित है कि ग्रामोद्योग आयोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा को मधुमक्खी पालन में प्रयोग होने वाले एक लाख 35 हजार बक्से वितरित कर चुका है।
माई आईएएफ एप
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई दिल्ली में वायु सेना मुख्यालय वायु भवन में माई-आईएएफ मोबाइल एप का शुभारंभ किया। उन्नत गणना विकास केंद्र सी-डैक के सहयोग से विकसित यह एप वायु सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को करियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराता है। इस एप को इस्तेमाल करना आसान है। यह वायु सेना में चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अधिकारियों और सैनिकों के वेतन और भत्तों सहित सभी तरह की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराता है। यह एंड्रॉयड फोन के लिये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे वायु सेना के सोशल मीडिया प्लेटफार्म और गेम्स से भी जोड़ा गया है। इस एप पर वायु सेना के इतिहास और उसकी शौर्य गाथाओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई गई हैं।
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार
प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2020 के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जनशिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। जिले में स्वच्छ भारत मिशन के ज़रिए जन आंदोलनों को बढ़ावा देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समावेशी ऋण प्रवाह के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण योगदान करने वाले जिला कलेक्टरों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा।
