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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 24 नवंबर, 2023
- 24 Nov 2023
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार ने "राज्य की सुरक्षा के लिये खतरा" बने चार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।
- यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत किया गया है।
- अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी सिविल सेवक को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत किया जाएगा जिसमें अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया गया है।
- अनुच्छेद 311(2) के अपवाद:
- 2(a)- इसमें एक व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त करना, पद से हटाना अथवा उसकी रैंक में कमी करना शामिल है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; अथवा
- 2 (b)- जब किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने अथवा पद से हटाने अथवा उसकी रैंक को कम करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि किसी कारण से जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिये; अथवा
- 2 (c)- जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिस स्तर का भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है।
शहरों की डिजिटल मैपिंग
भारत के मैपिंग इकोसिस्टम को बदलने की दिशा में कदम उठाते हुए अग्रणी 3D मैपिंग कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल ने देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मैपिंग प्राधिकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- यह सहयोग '3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम' के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत की मानचित्र सामग्री में क्रांति ला सकती है।
- यह भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के अनुरूप है, जो भू-स्थानिक डेटा में आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देती है।
- यह पहल पहले से अनुपलब्ध डेटा प्रदान करेगी, जिसमें उच्च-सटीक 3D डेटा, डिजिटल टेरेन मॉडल (DTM), डिजिटल सरफेस मॉडल (DSM) और ऑर्थो इमेजरी (विरूपण को हटाकर सही की गई छवि) शामिल है।
- यह परियोजना जेनेसिस के भारत के नौगम्य मानचित्रों और उसके सेंसर समूह का लाभ उठाएगी। कंपनी सभी राज्यों में 902 स्टेशनों के SOI के सतत् संचालन संदर्भ प्रणाली (Continuous Operating Reference System- CORS) नेटवर्क से डेटासेट एक्सेस करेगी, जो वास्तविक समय, उच्च-सटीक पोज़िशनिंग डेटा प्रदान करता है।
और पढ़ें…राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022
आयुर्वेद को बढ़ावा: AGNI पहल और मुख्यधारा अनुसंधान
आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Ayurveda Sciences- CCRAS) ने आयुर्वेद के क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित प्रथाओं और वैज्ञानिक मान्यता को बढ़ावा देने के लिये "आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल" (Ayurveda Gyan Naipunya Initiative- AGNI) शुरू की।
- AGNI आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न रोगों में नवीन उपचारों और अनुभवों की रिपोर्ट करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- इसके अतिरिक्त CCRAS ने आयुर्वेद हस्तक्षेपों के माध्यम से समकालीन स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रबंधन में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानते हुए आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये पहले SPARK, PG-STAR तथा SMART जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं।
BDS आंदोलन
इज़राइल-हमास संघर्ष ने एक बार फिर बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध (Boycott, Divestment, and Sanctions- BDS) आंदोलन को सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि यह प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहिष्कार का आग्रह करता है।
- 170 से अधिक फिलिस्तीनी समूहों के सहयोग से वर्ष 2005 में शुरू हुआ बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध (BDS) आंदोलन का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिये वैश्विक समर्थन जुटाना है।
- दक्षिण अफ्रीका के सफल रंगभेद विरोधी आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिये इज़रायल पर दबाव डालने हेतु अहिंसक तरीके खोजता है।
- यह इज़रायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, नियंत्रण और उपनिवेशीकरण को समाप्त करने, फिलिस्तीनी नागरिकों के लिये समानता तथा संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194 में निर्धारित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दबाव डालने के लिये अहिंसक तरीकों का उपयोग करता है।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि इच्छुक शरणार्थियों को अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिये और जो लोग वापस नहीं लौटना चाहते हैं उनकी संपत्ति का मुआवज़ा दिया जाना चाहिये।