Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 21 अक्तूबर, 2021

• 21 Oct 2021

सैन्य इंजीनियर सेवा’ हेतु ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘सैन्य इंजीनियर सेवा’ (MES) के लिये एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल परियोजनाओं की स्थापना से लेकर उनके पूरा होने तक की वास्तविक समय निगरानी को सक्षम बनाएगा। न केवल ‘सैन्य इंजीनियर सेवा’ बल, बल्कि सशस्त्र बल भी इस पोर्टल का उपयोग करके परियोजना की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह नया एकीकृत पोर्टल ‘सैन्य इंजीनियर सेवा’ द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पहली परियोजना प्रबंधन ई-गवर्नेंस पहल है। गौरतलब है कि ‘मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस/सैन्य इंजीनियर सेवा’ (MES) भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सरकारी रक्षा अवसंरचना विकास एजेंसियों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ी निर्माण और रखरखाव एजेंसियों में से एक है, जिसका कुल वार्षिक बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। ‘सैन्य इंजीनियर सेवा’ मुख्य रूप से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय आयुध कारखानों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय तटरक्षक बल समेत भारतीय सशस्त्र बलों के लिये इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है। 

गीता गोपीनाथ

एक हालिया घोषणा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अपने तीन वर्षीय कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में सेवामुक्त हो रही हैं। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपना कार्य पुनः शुरू करेंगी। विदित हो कि गीता गोपीनाथ ‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थीं। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थीं। ‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक (World Bank) के साथ की गई थी। इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी। इसलिये इन्हें ‘ब्रेटन वुड्स ट्विन्स’ (Bretton Woods Twins) के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व के 190 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिये इन देशों के प्रति उत्तरदायी है। भारत 27 दिसंबर, 1945 को IMF में शामिल हुआ था। ‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ योजना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने गरीब आदिवासी परिवारों के लिये 'मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार' योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना निर्वाचन आचार संहिता वाले ज़िलों को छोड़कर शेष ज़िलों के आदिवासी विकास खंडों में नवंबर 2021 से लागू की जाएगी। योजना के तहत 16 ज़िलों के 74 विकास खंडों के 7,511 गाँवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। गाँवों में वाहन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। गाँवों में वितरण हेतु प्रत्येक माह में एक विशिष्ट दिवस का निर्धारण ‘ज़िला कलेक्टर’ द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि यह योजना राज्य के दिव्यांग, वृद्ध एवं  शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिये भी महत्त्वपूर्ण होगी, जिन्हें प्रायः दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुकानों पर लंबी लाइनों के कारण गरीबों को प्रायः अपनी आजीविका का भी सामना करना पड़ता है। 

भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम

वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की सिफारिश के आधार पर भारतीय रेलवे ने ‘भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम’ (IRSDC) को भंग करने का आदेश दिया है। इस कदम के साथ ‘भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम’, भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन (IROAF) के बाद भंग होने वाला रेल मंत्रालय के तहत दूसरा संगठन है। ‘भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम’, इरकॉन इंटरनेशनल और ‘रेल भूमि विकास प्राधिकरण’ का एक संयुक्त उद्यम है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसे 12 अप्रैल, 2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारतीय रेलवे में शामिल किया गया था। इसमें इरकॉन और रेल भूमि विकास प्राधिकरण की इक्विटी हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात में है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत करना है, ताकि उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा के अनुसार टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को लागू किया जा सके।