Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 21 जुलाई, 2022

• 21 Jul 2022

व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस

हिमाचल प्रदेश, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज़्म के ज़रिये इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ERSS के साथ जोड़ा गया है। इस तंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन दोनों ही विभाग वाहनों की निगरानी कर सकते हैं। इस प्रणाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में किया। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिये पैनिक बटन की सुविधा का भी शुभारंभ किया। इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। जब संकट के समय इस पैनिक बटन को दबाया जाता है, तो यह सैटेलाइट के ज़रिये 112 पर सिग्नल भेजेगा। इसके बाद सिस्टम संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा। इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वाहन की आवाज़ाही की निगरानी करना आसान होगा। यह अभिनव पहल राज्यों में सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाएगी।

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिये राष्ट्रीय मानक

18 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से “सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिये राष्ट्रीय मानक” (National Standards for Civil Service Training Institutions) का अनावरण किया। NSCSTI को क्षमता निर्माण आयोग के मुख्यालय में लॉन्च किया गया। इसके साथ ही भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिये राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने हेतु एक अनूठा मॉडल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान राष्ट्रीय मानकों के लिये एक वेब पोर्टल और एप्रोच पेपर का भी अनावरण किया गया। क्षमता निर्माण आयोग को सिविल सेवकों के लिये मिशन कर्मयोगी के एक भाग के रूप में बनाया गया था। इस आयोग में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा वैश्विक पेशेवर शामिल हैं। यह वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को तैयार करने एवं निगरानी के साथ-साथ सरकार में मौजूद मानव संसाधनों का ऑडिट करने में मदद करेगा। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "मिशन कर्मयोगी" (Mission Karmayogi) राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) को शुरू करने की मंज़ूरी प्रदान की। कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना है।

शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले

शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण के हिस्से के रूप में चेन्नई में आयोजित की जा रही मशाल रिले 21 जुलाई, 2022 को केरल पहुँचेगी। कावारत्ती से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद ग्रैंड मास्टर विष्णु प्रसन्ना (जो शतरंज के लिये प्रसिद्ध है) मशाल को त्रिशूर ज़िले के मर्रोटीचल गाँव ले जाएंगे, जहाँ राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन मशाल ग्रहण करेंगे और इसे निहाल सरीन को सौंपेंगे। 22 जुलाई को मशाल को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम ले जाया जाएगा, जहाँ से यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लिये रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मशाल रिले का समापन 27 जुलाई को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में होगा। 44वाँ शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया जाएगा। वर्ष 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेज़बानी भारत में पहली बार और एशिया में हो 30 साल बाद हो रही है। 189 देशों के भाग लेने के साथ यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। यह एक गैर-सरकारी संस्थान के रूप में गठित है। इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।