Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 21 अप्रैल, 2021

• 21 Apr 2021

मिगेल डियाज कैनेल

क्यूबा की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव राउल कास्त्रो की सेवानिवृत्ति के बाद क्यूबा के वर्तमान राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल को कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में चुना गया है, जो कि देश में सबसे महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली पद माना जाता है। डियाज कैनेल का जन्म 1950 के दशक में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद हुआ था, इस तरह वे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति और क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले ऐसे सचिव हैं, जो क्यूबा की क्रांति का हिस्सा नहीं थे। अतः बीते 60 से अधिक वर्षों में यह पहली बार है, जब क्यूबा में सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, हालाँकि इसे भी प्रतीकात्मक ही माना जा सकता है। डियाज कैनेल को वर्ष 2018 में क्यूबा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। डियाज कैनेल को ऐसे समय में क्यूबा का नेतृत्त्व प्राप्त हुआ है, जब देश बीते 30 वर्षों में सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा आसमान छूती महँगाई, गंभीर खाद्य असुरक्षा, बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव और सीमित स्वतंत्रता के कारण बढ़ती असहमति आदि भी उनके समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करेंगे। दुनिया के मात्र पाँच साम्यवादी देशों में से एक क्यूबा को अपनी समग्र खपत का तकरीबन 80 प्रतिशत हिस्सा आयात करना पड़ता है। फ्लोरिडा स्थित ‘की वेस्ट’ के तट से 90 मील की दूरी पर स्थित, क्यूबा सबसे बड़ा कैरेबियन द्वीपीय राष्ट्र है। इसके पड़ोसी देशों में केमैन द्वीप, जमैका और हैती आदि शामिल हैं। 

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) और ब्राज़ील की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक डिफेंस (CADE) के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी  दे दी है। प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग को अपने कार्यों और दायित्‍वों के निर्वहन हेतु किसी अन्‍य देश की संस्था के साथ समझौता करने की अनुमति प्रदान करती है। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग और न्‍याय विभाग के साथ भी समझौते किये हैं। इसके अलावा प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने यूरोपीय संघ, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिक्‍स देशों की प्रतिस्पर्द्धा और एकाधिकार निगरानी संस्‍थाओं के साथ भी समझौता ज्ञापन किये हैं। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी है। आयोग का प्राथमिक कार्य देश में एक सुदृढ़ प्रतिस्पर्द्धी वातावरण तैयार करना है। यह आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा विधानों के दर्शन का अनुसरण करता है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस

लोक प्रशासन में संलग्न अधिकारियों के कार्य के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह दिवस सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण एवं सोचने का अवसर प्रदान करता है। ज्ञात हो कि 21 अप्रैल, 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाॅफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को पहली बार संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम' (Steel Frame of India) कहा था। सिविल सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल, 2006 को मनाया गया था। ब्रिटिश काल में ‘सिविल सेवा’ शब्द का प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नौकरियों में शामिल नागरिक कर्मचारियों के लिये किया जाता था। भारत में चार्ल्स कॉर्नवॉलिस को सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। 

विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस

मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की महत्त्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को ‘विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस’ का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिये प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को ‘विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस' के रूप में मनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था और वर्ष 2018 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, नवाचार, रचनात्मकता और बड़े पैमाने पर उद्यमशीलता आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को गति दे सकती हैं। आँकड़ों की मानें तो सांस्कृतिक और रचनात्मकता उद्योग वैश्विक स्तर पर कुल 2.25 बिलियन डॉलर राजस्व और 29.5 मिलियन नौकरियों का सृजन करता है।