Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 18 फरवरी, 2021

• 18 Feb 2021

‘माँ’ कैंटीन 

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 रुपए की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिये रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये ‘माँ’ कैंटीन का शुभारंभ किया है। इस नई योजना के तहत राज्य सरकार कैंटीन में प्रति व्यक्ति भोजन के लिये 15 रुपए की सब्सिडी देगी, जबकि लोगों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इस माह की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट में इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। ‘माँ’ कैंटीन को शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग की मदद से राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि महामारी के बाद से भारत समेत संपूर्ण विश्व में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता और भी गंभीर हो गई है, ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार की यह योजना राज्य के गरीब और अपेक्षाकृत संवेदनशील लोगों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। 

मारियो द्रागी

हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मारियो द्रागी को इटली की सिविल सेवाओं और बैंकिंग क्षेत्र दोनों का ही लंबा अनुभव है। उन्होंने 2010 के दशक में उत्पन्न ऋण संकट से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व जनवरी माह में कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर हुई आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुईसेपे कोंटे ने इस्तीफा दे दिया, जिससे इटली में प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया था। इटली आपेननीनी (Apennine) प्रायद्वीप पर दक्षिणी यूरोप में स्थित है। विदित हो कि मारियो द्रागी ऐसे समय में पदभार संभाल रहे हैं, जब इटली महामारी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रहा है, कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से इटली में लगभग 93,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, साथ ही महामारी का इटली की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके कारण इटली में उच्च बेरोज़गारी और सार्वजनिक ऋण जैसी स्थिति देखी जा रही है। ऑस्ट्रिया, फ्रांँस, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ इटली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भूमध्यसागर में मौजूद सबसे बड़े द्वीपों में से दो द्वीप यथा- सिसीली और सार्डिनिया इटली से संबद्ध हैं। 

वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना

कपड़ा मंत्री स्‍मृति ईरानी ने हाल ही में ‘वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना’ की शुरुआत की है। भारतीय पटसन निगम (JCI) ने वर्ष 2021-22 के लिये एक हज़ार मीट्रिक टन प्रमाणित पटसन बीजों के वाणिज्यिक वितरण के लिये बीते वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किये थे। देश भर में पटसन किसानों की सहायता करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें पटसन के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) में वृद्धि किया जाना भी शामिल है। जहाँ एक ओर वर्ष 2014-15 में पटसन का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 2400 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 4225 रुपए तक पहुँच गया है। वर्ष 1971 में गठित भारतीय पटसन निगम का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में पटसन की खेती में लगे लगभग 4.00 मिलियन परिवारों के हितों की रक्षा करना है। वहीं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (NSC) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। वर्तमान में यह अपने फार्मों एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 60 फसलों की 600 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रही है, जिसमें मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, चारा, रेशा, हरी खाद एवं सब्ज़ियाँ आदि शामिल हैं। 

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अजय माथुर उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो वर्ष 2017 से महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवाएँ दे रहे थे। अजय माथुर वर्तमान में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) के महानिदेशक और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा वे वर्ष 2006 से वर्ष 2016 तक भारत सरकार में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के महानिदेशक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भारत और फ्राँस द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिये आवश्यक संयुक्त प्रयास करना, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पाद के लिये आवश्यक निवेश जुटाना तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिये उचित मार्ग तैयार करना है।