Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 17 फरवरी, 2021

• 17 Feb 2021

ई-छावनी पोर्टल

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ई-छावनी’ नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश भर की कुल 62 छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करना है। छावनी बोर्डों में रहने वाले नागरिक अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं और घर बैठे ही उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी बोर्डों में रहने वाले लोगों के लिये लीज़ के नवीनीकरण हेतु आवेदन, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा पानी और सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन करना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल को ‘ई-गोव फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), रक्षा संपदा महानिदेशक (DGDE) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। छावनी का आशय एक ऐसे स्थायी सैन्य स्टेशन से है, जहाँ सेना की इकाइयाँ लंबी अवधि के लिये तैनात की जाती हैं, हालाँकि छावनियाँ सेना स्टेशनों से अलग होती हैं, क्योंकि सेना स्टेशन पूरी तरह से सशस्त्र बलों के प्रयोग तथा आवास के लिये होते हैं, जबकि छावनी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका उपयोग सेना और आम नागरिकों दोनों द्वारा किया जाता है। देश में वर्तमान में कुल 62 छावनियाँ हैं, जो छावनी अधिनियम, 1924 (जिसका स्थान छावनी अधिनियम, 2006 ने ले लिया है) के अंतर्गत अधिसूचित हैं। अधिसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी बोर्डों के पास है जो कि लोकतांत्रिक निकाय हैं।

दिल्‍ली पुलिस स्‍थापना दिवस 

16 फरवरी, 2021 को दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। देश के विभाजन के कारण दिल्ली में लाखों शरणार्थी आए, जो पहले से ही तमाम सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे, ऐसे में वर्ष 1948 में दिल्ली में अपराधों में तेज़ी आने लगी। इसी के मद्देनज़र तत्कालीन सरकार ने पूर्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित पुलिस तंत्र को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। 16 फरवरी, 1948 को दिल्ली के पहले पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की नियुक्ति की गई थी और साथ ही दिल्ली पुलिस की कुल क्षमता को वर्ष 1951 तक बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया था, जिसमें एक पुलिस महानिरीक्षक और आठ पुलिस अधीक्षक शामिल थे। वर्ष 1966 में गठित दिल्ली पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1978 में दिल्ली पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पुलिसकर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या तकरीबन 83,762 है। साथ ही दिल्ली के सभी 11 ज़िलों में कुल 180 पुलिस स्टेशन हैं।

एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला

नाइजीरिया की एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही वे विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी प्रमुख बन गई हैं। उनके चार वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत 01 मार्च, 2021 से होगी। एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें वित्त और आर्थिक विषयों में लगभग चार दशक लंबा अनुभव है। इससे पूर्व ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की वित्त मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, वे इस पद पर पहुँचने वाली देश की पहली महिला थीं। इवेला को विश्व बैंक के साथ तकरीबन 20 से अधिक वर्ष तक काम करने का अनुभव है, जहाँ उन्होंने संगठन की प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य किया था। इवेला ने ऐसे समय में संगठन का पदभार संभाला है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ महामारी का मुकाबला कर रही हैं और जल्द-से-जल्द रिकवरी का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा वे ऐसे समय में संगठन का नेतृत्त्व करेंगी, जब विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपने अस्तित्व को लेकर चुनौती का सामना कर रहा है। वर्ष 1995 में गठित विश्व व्यापार संगठन, विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। 

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष

हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जूडिथ कार्ल का स्थान लिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में अपना 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हुई थीं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) अल्पविकसित देशों के लिये संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। यह मुख्य तौर पर अल्प विकसित देशों में गरीबों के लिये सार्वजनिक और निजी वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।