Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 08 अक्तूबर, 2021 | 08 Oct 2021

भारतीय वायुसेना दिवस 

भारतीय वायुसेना 08 अक्तूबर, 2021 को अपना 89वाँ स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक तौर पर 8 अक्तूबर, 1932 को हुई थी और वायुसेना की पहली उड़ान 01 अप्रैल, 1933 को भरी गई थी। प्रारंभ में भारतीय वायुसेना को ‘रॉयल इंडियन एयर फोर्स’ के रूप में जाना जाता था, वर्ष 1950 के बाद जब भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया, तब ‘रॉयल’ शब्द को हटा दिया गया। वर्तमान में ‘भारतीय वायुसेना’ भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वायुसेना के महत्त्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि ‘भारतीय वायुसेना’ (IAF) पर भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के साथ-साथ संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध में हिस्सा लेने का उत्तरदायित्व है, इस प्रकार भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और थलसेना के साथ-साथ देश की रक्षा प्रणाली का एक मौलिक और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। ‘भारतीय वायुसेना’ विभिन्न युद्धों में शामिल रही है, जिसमें द्वितीय विश्वयुद्ध, चीन-भारत युद्ध, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध, कांगो संकट, ऑपरेशन पूमलाई और ऑपरेशन पवन आदि प्रमुख हैं। 

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड

हाल ही में सरकार ने ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड’ (NRSB) के गठन की अधिसूचना जारी की है, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, बोर्ड का प्रधान कार्यालय ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ में स्थित होगा और यह भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम-से-कम तीन सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, सदस्यों की अधिकतम संख्या सात से अधिक नहीं होगी। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यह बोर्ड मुख्य तौर पर सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने तथा यातायात व मोटर वाहनों को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी होगा। ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड’ का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं में सुधार के लिये राज्यों के सहयोग से विभिन्न प्रयासों को एकीकृत करना है। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि बोर्ड केवल सलाहकारी भूमिका में कार्य करेगा और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। ज्ञात हो कि अमेरिका, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के कई देशों में इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया है। 

विश्व कपास दिवस

वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 7 अक्तूबर को ‘विश्व कपास दिवस’ मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में कपास के महत्त्व को अधिकतम करना है। साथ ही यह दिवस कपास के उत्पादन से संबंधित अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को भी रेखांकित करने का प्रयास करता है, क्योंकि कपास दुनिया की सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण है। इस दिवस की स्थापना ‘अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति’ (ICAC) और ‘विश्व व्यापार संगठन’ (WTO) द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में जिनेवा में की गई थी। ‘कॉटन-4 राष्ट्रों’ यानी बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली ने अगस्त 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘विश्व कपास दिवस’ की स्थापना का आधिकारिक प्रस्ताव दिया था, जिसका लक्ष्य विश्वव्यापी संसाधन के रूप में कपास के महत्त्व को रेखांकित करना था। ज्ञात हो कि ‘कपास’ भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है, जो लगभग 6 मिलियन कपास किसानों को प्रत्यक्ष जीविका प्रदान करती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा वर्ष 2020 में भारत ने अपना पहला लेबल- ‘कस्तूरी कॉटन’ प्रस्तुत किया था। 

‘गुड समैरिटन’ स्कीम

केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘गुड समैरिटन’ स्कीम की शुरुआत की है, इसके तहत जो कोई भी सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाएगा, उसे सरकार द्वारा 5,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम पाँच बार पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें प्रतिवर्ष 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी होंगे, जिसके तहत उन लोगों को चुना जाएगा जिन्हें पूरे वर्ष के दौरान सम्मानित किया गया है और उनमें से प्रत्येक को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिये योजना के प्रारंभिक दौर में केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन विभाग को 5 लाख रुपए प्रदान करेगी। 'गोल्डन ऑवर' शब्द आमतौर पर दुर्घटना के बाद की एक घंटे की अवधि को संदर्भित करता है, जिसके अंतर्गत पीड़ित की जान बचाना काफी हद तक संभव होता है।