Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 05 जनवरी, 2023 | 05 Jan 2023

सियोम पुल

हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्धघाटन किया। साथ ही उन्‍होंने सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्‍तार किया जाएगा। अलंग-इन्कियांग  सड़क पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना को वाहनों एवं हथियारों को वास्‍तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सिंयाग ज़िले, तुतिंग तथा इन्कियांग क्षेत्र में पहुँचाने में सुविधा होगी। रक्षा मंत्री ने वर्चुअल माध्‍यम से सियोम पुल से अरुणाचल प्रदेश, जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्‍थान में 21 अन्‍य पुलों, तीन सड़कों तथा तीन आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा अभियान के तहत परियोजनाएँ

राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा अभियान (National Mission for Clean Ganga- NMCG) के तहत वर्ष 2022 में दो हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कुल 50 परियोजनाएँ पूरी की गई और आगामी वर्ष के लिये 43 नई परियोजनाओं की स्‍वीकृति दी गई है। राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा अभियान प्रभावी रूप से गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने, इसका संरक्षण करने और इसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्‍य के साथ केंद्र सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2022 में नमामि गंगे अभियान को संयुक्‍त राष्‍ट्र डिकेड के वर्ल्‍ड रेस्‍टोरेशन फ्लैगशिप की शीर्ष दस पहलों में से एक के रूप में मान्‍यता दी गई। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 176 गंदे नालों संबंधी आधारभूत परियोजनाओं की प्रतिदिन गंगा बेसिन में पाँच हज़ार करोड़ लीटर की निस्‍तारण क्षमता विकसित करने और पाँच हज़ार किलोमीटर के गंदे नाले के नेटवर्क के निर्माण की स्‍वीकृति दी गई है।

सुन्नी बाँध जल विद्युत परियोजना:

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2,614.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बाँध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के तहत बुनियादी ढाँचे को सक्षम बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए SJVN लिमिटेड द्वारा 382 मेगावाट सुन्नी बाँध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना से स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओ, स्थानीय उद्यमों, एमएसएमई को लाभ मिलेगा और रोज़गार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से इसके निर्माण के दौरान लगभग 4000 लोगों के लिये  प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन होगा।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

केंद्र सरकार पड़ोसी देशों से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने हेतु सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे वाले सीमावर्ती गाँवों का विकास कर रही है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 50 गाँवों को शामिल किया गया है, जिनमें से लगभग 14 गाँव चीनी सीमा से सटे हुए हैं। पहले चरण हेतु चिह्नित गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जोड़ने के साथ-साथ मौसम से जुड़ी समस्याओं से निपटने हेतु भी तैयार किया जाएगा। ध्यातव्य है कि इस कार्यक्रम की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इसके तहत चुने गए क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विद्युत, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों की पहुँच तथा आजीविका सृजन हेतु सहायता शामिल है।  इस कार्यक्रम में ऐसे गाँवों को शामिल किया जाएगा जो देश की सीमा से 10 किमी. के दायरे में होंगे। साथ ही गृह मंत्रालय के तहत पर्यटन एवं ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत सीमा से लगे देश के 16 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के 117 ज़िलों के 460 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। यहाँ पर्यटकों से संबंधित ज़रूरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, साथ ही इन गाँवों के लोगों को अपने घर में पर्यटकों को स्टे होम सुविधा प्रदान करने के लिये पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।