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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 05 फरवरी, 2022

  • 05 Feb 2022
  • 7 min read

अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस

सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष 04 फरवरी को ‘अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस’ का आयोजन किया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा आयोजित किया गया था। यह दिन विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद के साथ-साथ सभी मनुष्यों के बीच साझा मूल्यों को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, यह विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों के बीच सहिष्णुता एवं सम्मान, शांति और स्थिरता का पारितंत्र विकसित करने में मदद कर सकता है। गौरतलब है कि 4 फरवरी, 2019 को पोप फ्राँसिस और अल-अज़हर के ग्रैंड इमाम अहमद अल-तैयब के बीच बैठक के परिणामस्वरूप ‘विश्व शांति एवं एकजुटता हेतु मानव बंधुत्व दस्तावेज़’ पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस महत्त्वपूर्ण अवसर को चिह्नित करने और दस्तावेज़ में प्रतिपादित शांति संबंधी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने ‘अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस’ को आयोजित करने की घोषणा की थी। इस दिवस को पहली बार 4 फरवरी, 2021 को ‘संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन’ (UNAOC) द्वारा मानव बंधुत्व की उच्च समिति और संयुक्त अरब अमीरात एवं मिस्र के स्थायी मिशनों के साथ संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम के साथ चिह्नित किया गया था। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जगदीश कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक के लिये नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के रूप में जगदीश कुमार का पाँच वर्षीय कार्यकाल पिछले वर्ष जनवरी माह में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद पर बने रहने के लिये कहा गया था। जगदीश कुमार की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में परिकल्पित ‘उच्च शिक्षा आयोग’ को लॉन्च करने हेतु संघर्ष कर रही है। इस ‘उच्च शिक्षा आयोग’ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) जैसे मौजूदा नियामक निकायों को शामिल किया जाना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया था, जिसके पश्चात् शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम, 1956 द्वारा यह भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। UGC के जनादेश में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना एवं समन्वय स्थापित करना; विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करना और शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाना शामिल हैं। 

शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार

गलवान घटना में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के बीजिंग के कदम की निंदा करते हुए भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है। इसका अर्थ है कि भारत राजनयिक स्तर पर ओलंपिक का बहिष्कार करेगा, हालाँकि इस आयोजन में भारतीय एथलीट शामिल होंगे। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष सितंबर माह में भारत ने ब्रिक्स के संयुक्त बयान का समर्थन किया था, जिसके मुताबिक ‘सभी देश बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी हेतु चीन को अपना समर्थन प्रदान करते हैं।’ विदित हो कि शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ पर खेले जाते हैं। यह प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल होते हैं। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग तथा फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल हैं, जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्राँस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था। भारत वर्ष 1964 से इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। 

शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने हाल ही में शिलांग में ‘शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क’ का उद्घाटन किया है। यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के आईटी पेशेवरों को अपने गृह राज्य में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। साथ ही इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। ‘शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क’ प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का एक मंच पर अभिसरण करेगा। यह टेक पार्क उद्योग, शिक्षाविदों और सरकारी हितधारकों के सहयोग से ‘इन्क्यूबेशन केंद्रों’ का भी समर्थन करेगा। टेक पार्क को प्लग-एंड-प्ले मॉडल के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया गया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है। वहीं बाद के चरणों के लिये ‘शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क’ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित किया जाएगा।

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