Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 01 मार्च, 2022 | 01 Mar 2022
विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह
महिला और बाल विकास मंत्रालय 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत आज से विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन करेगा। मंत्रालय सात दिन के इस उत्सव में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करेगा और सोशल मीडिया पर कई अभियान चलाए जाएंगे। इनमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण जैसे मुद्दों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यह सप्ताह पुरुषों और महिलाओं की समानता तथा महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाने का एक अवसर होगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान के साथ कल इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी दिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। दो मार्च को होने वाले कार्यक्रमों में संकट की स्थिति में महिलाओं की सहायता के लिये कार्यरत वन स्टॉप सेंटर की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय निम्हंस बंगलुरू के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत करेगा। तीन मार्च 2022 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का विषय है - 'कल की महिलाएँ'। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, अवसर, चुनौतियाँ और समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री महिलाओं के लिये वित्तीय साक्षरता विषय पर हैश टैग नारीशक्ति वार्ता (#NariShaktiVarta) के साथ चैट के माध्यम से चर्चा करेंगी। चार और पाँच मार्च को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से भोपाल में दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। इस दौरान बच्चों से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। सात मार्च को 'बैक टू स्कूल' अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें स्कूल न जाने वाली लड़कियों की सहायता पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से महिला पुलिस प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन भी होगा।
गतिशक्ति योजना की परिकल्पना पर वेबिनार
वर्ष 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। गति शक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों से आधारभूत संरचना पर आधारित विकास से देश की अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी तथा रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिये बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें गतिशक्ति काफी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय एक लाख 75 हजार करोड़ रूपए था जबकि वर्ष 2022-23 में ही इसमें चार गुणा वृद्धि की गई है और अब यह सात लाख पचास हज़ार करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्ग, ऑप्टिकल फाइबर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में बढोतरी की है। सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिये बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना समन्वित तरीके से ढाँचागत योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगी। बुनियादी ढाँचे का से जीवन को सुगम बनाने के साथ ही कारोबार भी आसान हो जाता है। संघवाद पर बल देते हुए केंद्र ने राज्यों की सहायता के लिये इस बजट में एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। इसका विषय है -'त्वरित आर्थिक विकास के लिये समन्वय’। वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट
प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का इंदौर में शुभारंभ किया है। इसके शुरू होने के बाद इंदौर में लगभग 400 बसें बायो-सीएनजी से चलने लगेंगी। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिये जैव ईंधनों को अपनाए जाने की ज़रूरत है। पिछले 8 सालों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों में इथेनॉल के मिश्रण का स्तर 2 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी के आसपास हो गया है। इंदौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से बने बायो-सीएनजी संयंत्र ‘गोबर-धन' का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किया। इंदौर में ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित 15 एकड़ में डेढ़ सौ करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा बायो नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इस प्लांट में रोजाना 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। वहीं 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। इसका उपयोग जैविक खेती के लिये किया जाएगा। इस प्लांट से करीब-करीब 300 से 400 सिटी बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गैस प्लांट से सरकार को बज़ार मूल्य से 5 रुपए कम में सीएनजी गैस मिलेगी। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व भी बचेगा। वहीं किसानों को जैविक खाद की भी आवश्यकता पूर्ति करेगा।
मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन
नेपाल की संसद ने "व्याख्यात्मक घोषणा" के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता-मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC) समझौते की पुष्टि की है। वर्ष 2017 से ही नेपाली संसद (Nepali Parliament) में इस समझौते को मंज़ूरी दिलवाने के लिये प्रयास चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur deuba US Relations) ने एमसीसी को मंज़ूरी दिलवाने के लिये सरकार के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी। एमसीसी नेपाल कॉम्पेक्ट सितंबर 2015 में दोनों देशों की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते में मौजूद प्रावधानों के अनुसार, लागू होने से पहले इसे नेपाली संसद की मंजूरी मिलना ज़रूरी था। जिसके बाद 2017 से इस समझौते को नेपाली संसद की मंज़ूरी दिलवाने का प्रयास चल रहा था। इस समझौते के तहत अमेरिका नेपाल की एक परियोजना के लिये मदद दे रहा है। अमेरिका वर्ष 2017 में इस मदद के लिये सहमत हुआ था। अमेरिका 500 मिलियन डॉलर की मदद को तैयार हुआ था जबकि नेपाल 130 मिलियन डॉलर का खुद निवेश करने को तैयार रहा। इस मदद से नेपाल एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने वाला था। MCC का लक्ष्य अमेरिका का इंडो-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम रहना है।