प्रारंभिक परीक्षा
प्रीलिम्स फैक्ट्स: 29 फरवरी, 2020
- 29 Feb 2020
- 10 min read
नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र
RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT CENTERS
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (Union Power Minister) ने 11 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT CENTERs-REMCs) को राष्ट्र को समर्पित किया।
मुख्य बिंदु:
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वानुमान एवं शेड्यूलिंग टूल से युक्त हैं और ये केंद्र ग्रिड ऑपरेटरों को विज़ुअलाइज़ेशन एवं संवर्द्धित स्थितिजन्य अधिक-से-अधिक जागरूकता प्रदान करते हैं।
- भारत सरकार ने REMCs को केंद्रीय योजना के रूप में लागू करने की मंज़ूरी दे दी है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पावरग्रिड (जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है।) को विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अनिवार्य माना है।
- इन REMCs का प्रावधान क्षेत्रीय स्तर पर पावर सिस्टम ऑपरेशन काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POSOCO) और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Dispatch Centres- SLDC) द्वारा किया जा रहा है।
- वर्तमान में 11 REMCs द्वारा 55 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन ऊर्जा) की निगरानी की जा रही है।
- गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य तय किया है।
विज्ञान ज्योति और जीएटीआई
Vigyan Jyoti and GATI
हाल ही में 28 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology) की दो पहलों- विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti) और जीएटीआई (GATI) का उल्लेख किया गया।
विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti):
- भारत सरकार ने छात्राओं को स्टेम (STEM- Science, Technology, Engineering and Mathematics) शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti) नामक पहल की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी।
- इस पहल के माध्यम से वर्ष 2020-2025 तक 550 ज़िलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन छात्राओं का चयन उनके अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इस पहल में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में स्टेम शिक्षा में केवल 24% महिलाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की भागीदारी स्नातकोत्तर स्तर पर 22%, एम फिल में 28%,पीएचडी स्तर पर 35% और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में मात्र 10% है।
जीएटीआई
(Gender Advancement for Transforming Institutions- GATI):
- जीएटीआई (GATI) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिये एक व्यापक चार्टर एवं रूपरेखा विकसित करेगा।
मिशन पूर्वोदय
Mission Purvodaya
पूर्वी भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिये इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) ने मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya) की शुरुआत की।
उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से विकास में तेज़ी लाना है।
मुख्य बिंदु:
- इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार लाॅजिस्टिक और ढाँचागत उपयोग में बदलाव लाना चाहती है जिससे पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है।
- पूर्वी भारत में इस्पात क्षमताओं में 75% वृद्धि की संभावना, जिसमें अकेले ओडिशा का योगदान 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक है।
- इस मिशन को पूरा करने के लिये जापान, भारत का सहभागी देश है। जापानी तकनीकी विशेषज्ञता एवं निवेश से ओडिशा में इस्पात क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने में मदद मिलेगी जिससे पूर्वी भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति दी जा सकेगी।
ओडिशा: महत्त्वपूर्ण क्यों?
- कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति और सुदृढ़ एवं विकसित कनेक्टिविटी के साथ ओडिशा पूर्वी भारत के इस्पात हब का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा।
कलिंग नगर: एक उपकेंद्र के रूप में
- ओडिशा में कलिंग नगर (Kalinga Nagar) को मिशन पूर्वोदय के एक उपकेंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इसके लिये भारत सरकार, ओडिशा सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत सरकार का उद्देश्य कलिंग नगर को वैश्विक इस्पात उद्योग का एक जीवंत केंद्र बनाना है।
पीएमजी पोर्टल
PMG Portal
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (Minister of Commerce & Industry) ने पीएमजी पोर्टल (PMG Portal) के माध्यम से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की।
पीएमजी पोर्टल के बारे में:
- परियोजना निगरानी समूह (PMG) उद्योग संवर्द्धन एवं आतंरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) की संस्थागत व्यवस्था है।
उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य भारत में पाँच सौ करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान करना और नियामक बाधाओं को दूर करना है।
कार्य:
- पीएमजी सभी सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के अनसुलझे विषयों को देखता है और यह परियोजनाओं को मिलने वाली स्वीकृति में तेजी, क्षेत्रीय नीतिगत मुद्दों एवं बाधाओं को दूर करने का काम करता है।
- इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) राज्यों के साथ मुद्दों की पहचान करने तथा उनका अनुसरण करने में पीएमजी को कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करती है।
मूल्यांकन:
- अब तक पीएमजी पोर्टल ने 809 परियोजनाओं की 3500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया है और 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्याशित वित्तीय निवेश का मार्ग प्रशस्त किया है।
सामाजिक सशक्तीकरण के लिये ज़िम्मेदार एआई
Responsible AI for Social Empowerment
भारत सरकार ने नई दिल्ली में मेगा इवेंट ‘सामाजिक सशक्तीकरण के लिये ज़िम्मेदार ए.आई’ (Responsible AI for Social Empowerment- RAISE 2020) के आयोजन की घोषणा की है।
RAISE 2020 के बारे में
- यह सामाजिक सशक्तीकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर आधारित पहला मेगा इवेंट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 2020 में किया जाएगा।
- इस इवेंट में भारत के विज़न और ज़िम्मेदार एआई के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण, समावेश और परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोड मैप बनाने के लिये एक वैश्विक बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है जिसे सरकार द्वारा उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन में एआई को सामाजिक सशक्तीकरण हेतु उपयोग करने के लिये एक पाठ्यक्रम चार्टर और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समावेश एवं परिवर्तन के लिये विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- यह डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैतिक रूप से विकसित एवं अभ्यास करने की आवश्यकता के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिये विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।
