अपतटीय क्रिप्टो फर्मों को PMLA नोटिस

• 01 Jan 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

वित्तीय आसूचना एकक- भारत (Financial Intelligence Unit India- FIU-IND) ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA) के अपेक्षित उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिये बाइनेंस (Binance), कुकोइन (Kucoin), हुओबी (Huobi) सहित 9 अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी तथा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 क्या है?

• परिचय: 
  • PMLA धन-शोधन और संबंधित अपराधों की निवारण हेतु वर्ष 2002 में अधिनियमित एक भारतीय कानून है।
    • धन-शोधन में विधि-विरुद्ध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके विधि सम्मत अथवा "वैध" दिखाना शामिल है।
  • इसे वर्ष 2002 में धन-शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना अभिसमय) की प्रतिक्रिया में अधिनियमित किया गया था।
• नियामक प्राधिकारी:
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये जिम्मेदार प्राथमिक प्राधिकरण है।
    • यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
    • हाल ही में, सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय सुनाया है कि ED PMLA के तहत किसी को केवल उनके सवालों और समन का प्रत्युत्तर नहीं देने के लिये गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
  • FIU-IND एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी FIUs को संदिग्ध वित्तीय विनिमय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण एवं प्रसारण के लिये जिम्मेदार है।
    •  यह एजेंसी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है।

VDA SP हेतु PMLA अनुपालन दायित्व क्या हैं?

• पंजीकरण की आवश्यकता: वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों और फिएट मुद्राओं, स्थानांतरण, संरक्षण या डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों में लगे VDA SP को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में FIU-IND के साथ पंजीकृत होना चाहिये।
• गतिविधि-आधारित अनुपालन: PMLA के तहत अनुपालन दायित्व भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि गतिविधि-आधारित हैं, जिसमें रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य निर्दिष्ट दायित्व शामिल हैं।
• नियामक ढाँचे का विस्तार और प्रवर्तन (Regulatory Framework Expansion and Enforcement): मार्च 2023 में विनियामक दायरे का विस्तार हुआ, जिससे VDA SPs को PMLA के अंदर धनशोधन रोधी (AML) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज़्म (CFT) ढाँचे के तहत लाया गया।
  • धन शोधन निवारण कानून (anti-money laundering law) के तहत, रिपोर्टिंग संस्थाएँ अपने ग्राहक को जानें (KYC) विवरण, ग्राहक पहचान रिकॉर्ड, लाभकारी मालिक की जानकारी,बही खाता और ग्राहकों से संबंधित व्यावसायिक पत्राचार को बनाए रखने के लिये बाध्य हैं। 
  • इसके अलावा, रिपोर्टिंग संस्थाओं को आयकर अधिनियम के तहत वर्ष के दौरान बनाए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट करने योग्य खातों के विवरण वाले वित्तीय लेनदेन विवरण (SFT) दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   

मेन्स

प्रश्न . चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये।  (2021)