ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन | 10 Apr 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

NATO सदस्य: पोलैंड, फिनलैंड और तीन बाल्टिक राष्ट्र (एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया) वर्तमान में जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए वर्ष 1997 के ओटावा कन्वेंशन से अलग हो रहे हैं।

• उनके अनुसार युद्ध विराम से रूस के पुनः हथियारबंद होने की संभावना है जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा होगा।

ओटावा कन्वेंशन 1997 क्या है?

• परिचय:
  • यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत नररोधी (एंटी-पर्सनल) लैंड माइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है।
    • लैंड माइन छुपे हुए विस्फोटक यंत्र होते हैं जो मानव की निकटता अथवा दाब से सक्रिय हो जाते हैं। 
    • एंटी-पर्सनल माइंस को विशेष रूप से सैनिकों सहित व्यक्तियों को क्षति अथवा चोट पहुँचाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • यह हस्ताक्षरकर्त्ताओं को 4 वर्षों के भीतर इस प्रकार के भंडारों को नष्ट करने, लैंड माइन वाले क्षेत्रों को साफ करने और पीड़ितों की सहायता करने के लिये बाध्य करता है।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य लैंडमाइंस से होने वाले नागरिक नुकसान को कम करना है, जो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक घातक बनी रहती हैं।
• अंगीकरण: 18 सितंबर 1997 को ओस्लो में राजनयिक सम्मेलन में इसे अंतिम रूप दिया गया तथा 1 मार्च 1999 को यह लागू हुआ।
• क्षेत्र: एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन एंटी-व्हीकल माइंस (वाहनों को नुकसान पहुँचाने या नष्ट करने के लिये बनाई गई) पर लागू नहीं होता है।
• सदस्यता: 164 राज्य देश।
  • अमेरिका, रूस और भारत जैसी प्रमुख शक्तियाँ इसके पक्षकार नहीं हैं।