इज़रायल-लेबनान: समुद्री सीमा समझौता | 29 Oct 2022

हाल ही में इज़रायल और लेबनान ने एक यू.एस. ब्रोकर्ड मैरीटाइम बॉर्डर डील पर हस्ताक्षर किये, जो तकनीकी रूप से युद्ध में संलिप्त पड़ोसियों द्वारा अपतटीय गैस निष्कर्षण का मार्ग प्रशस्त करता है।

समझौता:

• पृष्ठभूमि:
  • लेबनान और इज़रायल वर्ष 1948 में इज़रायल के निर्माण के बाद से आधिकारिक तौर पर युद्ध में रहे हैं और दोनों देश भूमध्य सागर के लगभग 860 वर्ग किलोमीटर (330 वर्ग मील) पर दावा करते हैं।
  • इस क्षेत्र में अपतटीय गैस क्षेत्रों पर इज़रायल और लेबनान के प्रतिस्पर्द्धी दावों के बीच एक दशक पुराना तनाव रहा है, जिसमें करिश गैस क्षेत्र और काना, एक संभावित गैस क्षेत्र का हिस्सा शामिल है।
    • इज़रायल द्वारा विकसित किये जा रहे करिश गैस क्षेत्र को ईरान द्वारा समर्थित लेबनान के शक्तिशाली राजनीतिक और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से खतरा था। दोनों देशों ने वर्ष 2011 में भूमध्य सागर में अतिव्यापी सीमाओं की घोषणा की थी।
  • चूँकि दोनों देश तकनीकी रूप से युद्ध में रहे हैं, इसलिये संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थता करने के लिये कहा गया था।
  • इज़रायल द्वारा दो गैस क्षेत्रों की खोज के बाद इस मुद्दे ने महत्त्व प्राप्त किया,जो इसे ऊर्जा निर्यातक में बदलने में मदद कर सकता है।
• परिचय:
  • यह पूर्वी भूमध्य सागर में उस क्षेत्र के क्षेत्रीय विवाद को हल करता है जहाँ लेबनान प्राकृतिक गैस की खोज करना चाहता है।
  • यह गैस क्षेत्र दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा पर स्थित है और यह समझौता दोनों देशों को गैस से रॉयल्टी प्राप्त करने की अनुमति देगा।
  • सौदे के तहत इज़रायल को करिश क्षेत्र का पता लगाने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
  • लेबनान को निकटवर्ती काना क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त है और यह इज़रायल को रॉयल्टी का हिस्सा देने की अनुमति देने के लिये सहमत हो गया है।
  • यह पहली बार लेबनानी और इज़रायली जल के बीच सीमा निर्धारित करता है, जिसे लाइन 23 के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  • यह समझौता इज़रायल और लेबनान के बीच साझा भूमि सीमा को नहीं छूता है, जो अभी भी विवादित है।
    • इस सीमा को ब्लू लाइन भी कहा जाता है, ऐसी सीमा जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इज़रायल के हटने के बाद खींची गई थी।
• महत्त्व:
  • इस समझौते से लेबनान में इज़रायल और हिज़्बुल्लाह आतंकवादियों के बीच संघर्ष के तत्काल खतरे के टालने की भी उम्मीद है।
  • यह समझौता दोनों देशों के लिये ऊर्जा और आय के नए स्रोत पैदा करेगा, विशेष रूप से यह लेबनान के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो कि ऊर्जा एवं वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।
  • यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण ऊर्जा की कमी के बीच यूरोप को गैस का संभावित नया स्रोत प्रदान कर सकता है।

स्रोत: द हिंदू