लघु बचत योजनाओं पर ब्याज़ दरें | 30 Sep 2022

हाल ही में भारत सरकार ने अक्तूबर-दिसंबर 2022 के लिये कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज़ दरों में वृद्धि की है।

• 2 वर्ष और 3 वर्ष की सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र के लिये दरों में मामूली वृद्धि की गई, जबकि अन्य योजनाओं की दरें अपरिवर्तित रहीं।

लघु बचत योजनाएँ:

• परिचय:
  • लघु बचत योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ज़्यादा उम्र के बावजूद नियमित रूप से बचत करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
    • वे लोकप्रिय हैं क्योंकि वे न केवल बैंक सावधि जमा से अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं बल्कि सॉवरेन गारंटी और कर लाभ भी प्रदान करते हैं।
  • विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत प्राप्त सभी जमाराशियों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। फंड में जमा पैसा केंद्र सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये उपयोग किया जाता है।
• वर्गीकरण:
  • डाक जमा:
    • बचत जमा, आवर्ती जमा तथा 1, 2, 3 और 5 साल की परिपक्वता के साथ टाइम डिपॉजिट एवं मासिक आय खाता।
  • बचत प्रमाण पत्र:
    • राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC):
      • अर्जित ब्याज को हर साल स्वचालित रूप से योजना में पुन: निवेश किया जाता है।
    • किसान विकास पत्र (KVP):
      • यह योजना सभी के लिये है जिसमे एक बार किये गए निवेश को 124 महीनों में दोगुना किया जाता है जो वार्षिक 6.9% दर के रिटर्न को दर्शाता है।
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:
    • लोक भविष्य निधि (PPF):
      • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा पेश की जाने वाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसका उद्देश्य सभी को सेवानिवृत्ति पश्चात एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।
    • सुकन्या समृद्धि खाता:
      • यह योजना वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत विशेष रूप से बालिकाओं के लिये लॉन्च की गई थी।
      • इसके तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोला जा सकता है।
      • यह योजना प्रतिवर्ष 7.6% की वापसी की गारंटी देती है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिये पात्र है।
    • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना:
      • 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ ले सकता है।
• दरों का निर्धारण:
  • छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डोंं के अनुरूप तिमाही आधार पर किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाती है।
  • लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल (वर्ष 2010) ने छोटी बचत योजनाओं के लिये बाज़ार-संबद्ध ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस