रैपिड फायर
बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम
- 22 Feb 2024
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स्रोत: पी. आई. बी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR) द्वारा प्रस्तावित केंद्र प्रायोजित योजना यानी “बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)” को वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।
- FMBAP में दो घटक शामिल हैं: बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) और नदी प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्र (RMBA)।
- बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी व्यवस्था और समुद्री कटाव-रोधी कार्यों हेतु FMP घटक।
- फंडिंग पैटर्न:
- वित्त पोषण का पालन किया जाने वाला पैटर्न 90 प्रतिशत (केंद्र): विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये (8 उत्तर-पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर) 10 प्रतिशत (राज्य) तथा 60 प्रतिशत (केंद्र): सामान्य/गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 40 प्रतिशत (राज्य) है।
- फंडिंग पैटर्न:
- RMBA घटक (100% केंद्रीय सहायता) बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी कार्यों और पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त जल परियोजनाओं सहित सीमावर्ती नदियों पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर केंद्रित है।
- यह योजना राज्यों को बाढ़ मैदान का क्षेत्रीकरण (Flood Plain Zoning) को लागू करने के लिये प्रोत्साहित करती है, जो एक प्रभावी बाढ़ प्रबंधन उपाय है।
- बाढ़ मैदान का क्षेत्रीकरण बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है और बाढ़ के दौरान क्षति को कम करने के लिये अनुमेय विकास को निर्देशित करता है।
