फसल बीमा योजनाओं का विस्तार | 04 Jan 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिये प्रमुख उपायों को मंज़ूरी दी है, जिसमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरकों के लिये विशेष सब्सिडी का विस्तार एवं वर्ष 2025-26 तक फसल बीमा योजनाओं को जारी रखना शामिल है।

भारतीय किसानों को सहायता देने के लिये हाल ही में कौन से प्रमुख उपाय किये गए हैं?

• फसल बीमा योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी।
• डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP): 1 जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी से परे DAP पर एकमुश्त विशेष पैकेज बढ़ाने को मंज़ूरी दी।
  • यह वैश्विक बाज़ार में अस्थिरता के बावजूद खरीफ एवं रबी मौसम में किसानों के लिये सस्ती दर पर DAP उर्वरक सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
• नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT): पारदर्शिता बढ़ाने तथा किये गए क्लेम की गणना एवं निपटान के लिये YES-TECH और WINDS नामक योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय पहलों के वित्तपोषण हेतु 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ FIAT के निर्माण को मंज़ूरी दी गई।
  • प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (YES-TECH): YES-TECH के तहत प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों को महत्त्व देते हुए उपज आकलन के लिये रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है।
  • मौसम सूचना एवं नेटवर्क डाटा प्रणाली (WINDS): WINDS का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और पंचायत स्तर पर वर्षामापी स्थापित करना है, जिससे अति-स्थानीय मौसम आँकड़ों के लिये नेटवर्क का घनत्व पाँच गुना बढ़ जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 

• परिचय: यह एक फसल बीमा योजना है, जो किसानों को वर्षा, तापमान, पाला, आर्द्रता आदि अप्रत्याशित फसल विफलताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाती है।
• उद्देश्य: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो बुवाई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है।
• कवरेज़: इसमें खाद्य फसलें (अनाज, बाज़रा और दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं।
  • अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों समेत सभी किसान कवरेज़ के लिये पात्र हैं।
• प्रीमियम: इस योजना के तहत  किसान खरीफ फसलों के लिये 2%, रबी फसलों के लिये 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान करते हैं।