भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन | 31 Aug 2022

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 'स्थानीयकरण के लिये वैश्वीकरण: बड़े पैमाने पर निर्यात और पारिस्थितिकी तंत्र को गहन करना उच्च घरेलू मूल्यवर्धन के लिये महत्त्वपूर्ण है' (Globalise to Localise: Exporting at Scale and Deepening the Ecosystem are Vital to Higher Domestic Value Addition) शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है।

• इसके अलावा, भारत सरकार वर्ष 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

• परिचय:
  • रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिये भारतीय परिषद (Indian Council for Research on International Economic Relations-ICRIER) द्वारा इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के सहयोग से तैयार की गई है, जिसमें यह बताया है गया है कि किस प्रकार भारत 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और वर्ष 2025-26 तक 120 अमेरिकी डॉलर का निर्यात कर सकता है .
    • यह सफल निर्यातक देशों में घरेलू मूल्यवर्धन और निर्यात के मध्य अनुभवजन्य संबंध और इसके की हिस्सेदारी की जाँच करता है।
    • यह भारत को आपूर्ति शृंखला व्यवधानों को कम कर अधिक लचीला बनाने के लिये घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने पर ज़ोर देता है, इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरना है।
• वर्तमान स्थिति:
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है।
    • एक क्षेत्र के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार वर्ष 2022 में भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में छठे स्थान पर पहुँच गया है।
      • मोबाइल फोन भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का सबसे बड़ा घटक है।
      • कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में अगले वर्ष तक मोबाइल फोन निर्यात के लगभग 50% का योगदान देने की संभवना व्यक्त की गई है।
• मुद्दे:
  • वैश्विक मूल्य शृंखला में बदलाव:
    • कोविड -19 महामारी के बाद विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य शृंखलाओं के स्तर पर व्यापक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है।
      • चूँकि चीन की सरकार की अनिश्चित नीतियों और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के कारण प्रमुख विनिर्माण कंपनियाँ चीन से बाहर अपने उत्पादन संयंत्र स्थापित रही हैं।
• अवसर:
  • भारत को आपूर्ति शृंखलाओं को चीन से बाहर स्थानांतरित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में बड़े पैमाने पर पहुँचने के लिये आक्रामक रूप से निर्यात करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिये।
    • बढ़ते निर्यात से आपूर्ति शृंखला की मज़बूती के लिये एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित होगा, परिणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला में निवेश भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स परिदृश्य में मूल्य वर्धन करेगा।
• सिफारिशें:
  • अन्य देशों की नीति को अपनाना:
    • अध्ययन में पाया गया है कि चीन और वियतनाम ने 'पहले वैश्वीकरण, फिर स्थानीयकरण' के सिद्धांत को अपनाया है, जिसका अर्थ है कि शुरुआती वर्षों में इन देशों ने निर्यात में वैश्विक स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया, तपश्चात् स्थानीय सामग्री के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया।
    • इसलिये रिपोर्ट अनुक्रमिक दृष्टिकोण की सिफारिश करती है जो भारत के निर्यात को चीन और वियतनाम के समान बढ़ा सकती है।
  • भारतीय नीतिगत उपाय:
    • यह भारत के भीतर व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये आवश्यक कई कदमों और नीतियों का सुझाव दिया है।
      • इसके अतिरिक्त, गति शक्ति, और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना (PLI) जैसी नीतियाँ भी भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेंगी।
  • प्रतिस्पर्द्धी घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र:
    • यह भारत के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों, सोर्सिंग मेलों को आयोजित करने और सहायक उद्योग विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के माध्यम से सहायक आपूर्तिकर्त्ताओं का प्रतिस्पर्द्धी घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की तत्काल आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

विनिर्माण हेतु अन्य संबंधित योजनाएँ:

• संबंधित पहल:
  • इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्द्धचालकों के विनिर्माण के संवर्द्धन हेतु योजना (SPECS)।
  • संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC2.0) योजना।
  • डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना।

स्रोत: पी.आई.बी.