राजनयिक पासपोर्ट | 04 May 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में राजनयिक पासपोर्ट का विषय, विशेष रूप से जारी करने और रद्द करने की शक्ति के संबंध में, चर्चा का विषय रहा है।

• पासपोर्ट एक आधिकारिक सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिये पहचान और यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।

राजनयिक पासपोर्ट क्या है?

• परिचय:
  • राजनयिक पासपोर्ट आधिकारिक राजनयिक मिशनों या सरकारी व्यवसाय पर किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं।
  • इनका उपयोग राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और कभी-कभी उनके निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • ये पासपोर्ट पहचान का एक रूप होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ कानूनी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ जैसे गिरफ्तारी, हिरासत और मेज़बान देश में कुछ कानूनी कार्यवाही से छूट प्रदान करते हैं।
• पात्रता: भारत में विदेश मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग कई श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को राजनयिक पासपोर्ट जारी करता है, जिन्हें 'टाइप डी' पासपोर्ट भी कहा जाता है:
  • भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Services- IFS) की शाखा A तथा B के तहत कार्य करने वाले सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति और अधिकारी आधिकारिक व्यवसाय के लिये विदेश यात्रा करते हैं।
  • केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों (सांसदों) सहित आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों का चयन करना।
• निरस्त करने की शक्ति:
  • राजनयिक पासपोर्ट को निरस्त करने का अधिकार पासपोर्ट प्राधिकरण के पास होता है। 
    • हालाँकि, सरकार किसी राजनयिक पासपोर्ट को न्यायालय के आदेश के बाद ही निरस्त कर सकती है।
  • पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत, एक राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है यदि धारक ने इसे गलत तरीके से प्राप्त किया है, इसे जानकारी को छिपाकर प्राप्त किया है, यदि पासपोर्ट प्राधिकरण इसे भारत के हितों के लिये आवश्यक मानता है, या यदि धारक को दोषी ठहराया गया है या भारत में आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।

 पासपोर्ट और वीज़ा के बीच अंतर:

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राजनयिक पासपोर्ट को कवर करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानून:

• राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय:
  • यह अभिसमय राजनयिक पासपोर्ट धारकों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों सहित राजनयिक कानून के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।
• परिचालन वीज़ा छूट समझौते:
  • यह राजनयिक पासपोर्ट धारकों को उन देशों में बिना वीज़ा के 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, जहाँ उनकी यात्रा व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये न हो।
  • भारत ने राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये जर्मनी सहित 34 देशों के साथ परिचालन वीज़ा छूट समझौते किये हैं।

पासपोर्ट के प्रकार: