NGO की भूमिका | 26 Sep 2020

संदर्भ

हाल ही में संसद ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, [Foregin Currency Regulation Act- (FCRA), 2010], 2010 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं। सरकार के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organisations- NGO) के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। हालाँकि इन नए नियमों ने गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिये प्रतिकूल स्थितियाँ पैदा कर दी हैं, जिनके पास विदेशी संस्थाओं के साथ वित्तीय भागीदारी है। इस प्रकार कई नागरिक समाज समूह इन संशोधनों पर विशेष रूप से ऐसे समय में सवाल उठा रहे हैं जब देश को COVID-19 महामारी के हानिकारक प्रभावों सहित कई चुनौतियों से निपटने के लिये मज़बूत नागरिक समाज संगठनों और नेटवर्क की आवश्यकता है। इस प्रकार भारत के विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को देखते हुए गैर-सरकारी संगठनों की स्वायत्तता और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों की जाँच करने के लिये सरकार की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

कानून में प्रमुख संशोधन

• अब कुल विदेशी चंदे में से 20% से अधिक को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशासनिक व्यय नहीं करने का प्रावधान किया गया है।
• नए संशोधन के अंतर्गत NGO को विदेशी अनुदान के संबंध में दिल्ली शाखा में भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना आवश्यक है।
• यह FCRA के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित करने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
• यह एक गैर सरकारी संगठन के FCRA प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिये गृह मंत्रालय को व्यापक अधिकार देता है।

इन संशोधनों से संबंधित चिंताएँ

• नए FCRA प्रावधान विशेष रूप से वह है जो गैर-सरकारी संगठनों को अधीन करने से रोकता है जिससे देश के विकास क्षेत्र में सहयोग की भावना को खतरा  है।
  • यह विदेशी वित्त पोषण और विकास सहायता के प्रवाह को कमज़ोर करेगा।
• इसके अलावा प्रस्तावित परिवर्तन पर्यावरणवाद, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकांश विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं। ये आदर्श भारत की सॉफ्ट पॉवर के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।
• इन मुद्दों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा है कि नया कानून अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ असंगत है और अधिकारों के लिये भारत के अपने संवैधानिक प्रावधान हैं।

भारतीय लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

भारत में लगभग 3.4 मिलियन गैर-सरकारी संगठन हैं जो हाशिए पर और वंचित समुदायों के लिये आपदा राहत से लेकर समर्थन तक के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ बहुत अधिक हैं जिन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

• अंतर को भरना: गैर सरकारी संगठन सरकार के कार्यक्रमों में खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन लोगों तक पहुँचते हैं जो अक्सर राज्य की परियोजनाओं से अछूते रह जाते हैं। उदाहरण के लिये- COVID-19 संकट में प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करना।
  • इसके अलावा वे मानव और श्रम अधिकारों, लैंगिक मुद्दों, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, कानूनी सहायता और यहाँ तक कि अनुसंधान से संबंधित विविध गतिविधियों में लगे हुए हैं।
• अधिकार संबंधी भूमिका: समाज में कोई भी बदलाव लाने के लिये सामुदायिक-स्तर के संगठन और स्वयं सहायता समूह महत्त्वपूर्ण हैं।
  • अतीत में ऐसे ज़मीनी स्तर के संगठनों को बड़ी NGO और अनुसंधान एजेंसियों के साथ सहयोग से सक्षम किया है जिनकी विदेशी फंडिंग तक पहुँच है।
• दबाव समूह के रूप में कार्य करना: ऐसे राजनीतिक गैर सरकारी संगठन हैं जो सरकार की नीतियों और कार्यों के विरुद्ध जनता की राय जुटाते हैं।
  • इस तरह के NGO जनता को शिक्षित करने और सार्वजनिक नीति पर दबाव बनाने में सक्षम हैं, वे लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं।
  • वे गुणवत्ता सेवा की मांग के लिये गरीबों को जुटाते और संगठित करते हैं और ज़मीनी स्तर के सरकारी अधिकारियों के प्रदर्शन पर जवाबदेही के लिये सामुदायिक प्रणाली लागू करते हैं।
• सहभागी शासन में भूमिका: कई नागरिक समाज की पहल ने देश में कुछ पथ-तोड़ने वाले कानूनों में योगदान दिया है जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, वन अधिकार अधिनियम, 2006 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 शामिल हैं।
• सामाजिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना: सामाजिक अंतर-मध्यस्थता समाज में परिवर्तन के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये प्रचलित सामाजिक परिवेश के भीतर सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये विभिन्न एजेंटों द्वारा समाज के विभिन्न स्तरों का एक हस्तक्षेप है।
  • भारतीय संदर्भ में जहाँ लोग अभी भी अंधविश्वास, आस्था, विश्वास और रीति-रिवाज में फंसे हुए हैं, वहाँ NGO उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं।

NGO से संबंधित मुद्दे

• विश्वसनीयता में कमी: पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई संगठनों ने मुहिम शुरू की है जो गरीबों की मदद करने के लिये काम करने का दावा करते हैं।
  • एक गैर सरकारी संगठन होने की आड़ में ये NGO अक्सर दानदाताओं से पैसे लेते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में भी शामिल होते हैं।
  • भारत में हर 400 लोगों के लिये लगभग एक NGO है। हालाँकि प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यों में संलग्न नहीं है।
• पारदर्शिता की कमी: भारत के गैर-सरकारी संगठनों की संख्या और इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी स्पष्ट रूप से एक मुद्दा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।
  • इसके अलावा गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। अतीत में कई गैर-सरकारी संगठनों को धन की हेराफेरी में लिप्त पाए जाने के बाद ब्लैकलिस्ट किया गया था।
• विकास संबंधी गतिविधियाँ: भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने ग्रीनपीस, कॉर्डैड, एमनेस्टी, और एक्शन एड जैसे NGOs पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 2-3% प्रतिवर्ष कम करने का आरोप लगाया।

निष्कर्ष

गैर-सरकारी संगठनों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे न केवल अपने काम बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति में भी उच्च स्तर की पारदर्शिता हासिल करें और उसे बनाए रखें। गैर सरकारी संगठनों को अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक जांच के लिये खुला रखने की आवश्यकता है। हालाँकि किसी NGO की विश्वसनीयता का निर्धारण धन के स्रोत, देशी या विदेशी के पैमाना (Touchstone) के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। साथ ही सरकार को यह महसूस करना चाहिये कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों और संसाधनों का सहज आदान-प्रदान वैश्विक समुदाय के कामकाज के लिये आवश्यक है और इसे तब तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में सहायता के लिये किया जा रहा है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारतीय लोकतंत्र में गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organisations- NGO) की भूमिका और NGO पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नए विनियमन के प्रभावों की चर्चा करें।