मूल्य निर्धारण और कार्बन कर

• 30 Sep 2020

यह एडिटोरियल द हिंदू में प्रकाशित “The benefits of carbon tax” लेख पर आधारित है। यह इस बात का विश्लेषण करता है कि ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gases- GHG) किस तरह से पृथ्वी को प्रभावित कर रही हैं और घरेलू उत्पादन और आयात की कार्बन सामग्री का मूल्य निर्धारण और कर कितना कम है।

संदर्भ

चीन के बाद सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक ने घोषणा की कि वह अपने कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2060 से पहले ऑफसेट करने के उपायों के साथ संतुलित करेगा, अमेरिका और भारत कार्रवाई करने की सूची में आगे हैं। अमेरिका, चीन और जापान के साथ भारत कुछ ऐसे देश हैं जो जलवायु प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन के करण उत्पन्न होने वाली स्थितियों को कम करने और GHG उत्सर्जन को कम करने के लिये एक स्मार्ट दृष्टिकोण कार्बन का मूल्य निर्धारण  है।

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) ने आयात पर कार्बन लेवी लगाने की यूरोपीय संघ की योजना का समर्थन किया है।
• भारत कार्बन-गहन ईंधन से कर लगाने और स्विच करने में विश्व के पहले देशों में से एक हो सकता है।

कार्बन मूल्य निर्धारण

• यह एक ऐसा उपकरण है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) की बाहरी लागतों को कैप्चर करता है, यह लागतों का उत्सर्जन करता है जो जनता को फसलों की क्षति, हीट वेब्स और सूखे से स्वास्थ्य देखभाल की लागत और बाढ़ और समुद्र के स्तर से संपत्ति के नुकसान के लिये भुगतान करता है जो आमतौर पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) पर एक मूल्य के रूप में उन्हें कीमत के माध्यम से अपने स्रोतों से जोड़ता है।
• कार्बन मूल्य GHG उत्सर्जन से होने वाले नुकसान के लिये बोझ को उन लोगों में वापस स्थानांतरित करने में मदद करता है जो इसके लिये ज़िम्मेदार हैं।

GHG उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता 

• दिल्ली में हीट वेब्स, तमिलनाडु में जल संकट, दक्षिण-पश्चिम चीन में बाढ़ और कैलिफोर्निया में इस वर्ष भयावह जंगल की आग ग्लोबल वार्मिंग से अस्तित्व के खतरे का संकेत हैं।
• भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, 2020 (Global Climate Risk Index 2020) में पांचवें स्थान पर है।
• ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली GHG है जो कि विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद के संचय के कारण 400 पार्टस/मिलियन के उच्च निशान को पार कर चुकी है।
• जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) का कहना है कि कुल वैश्विक उत्सर्जन गतिविधियों में वर्ष 2030 तक वर्ष 2010 के स्तर से 45% की कटौती करनी होगी साथ ही वर्ष 2050 तक इसे शून्य तक पहुँचाने की आवश्यकता होगी।
  • यदि इन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता है तो विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो घनी आबादी वाले हैं और मुख्य रूप से वैश्विक रूप से दक्षिण में स्थित हैं उनकी उच्च भेद्यता और पहले से मौजूद उच्च तापमान के कारण सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

प्रभावशाली कार्बन लेवीज़

कार्बन कर क्या है?

कार्बन टैक्स कार्बन-आधारित ईंधन (कोयला, तेल, गैस) के जलने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। इसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने और अंततः नष्ट करने के लिये कोर नीति के रूप में देखा जाता है, जिसका दहन हमारी जलवायु को अस्थिर और नष्ट कर रहा है।

कार्बन कर लगाना

• एक स्मार्ट दृष्टिकोण इस प्रकार अब तक उठाए गए छोटे कदमों पर कार्बन निर्माण का मूल्य निर्धारण कर रहा है जैसे कि कुछ 40 बड़ी कंपनियों द्वारा कार्बन की कीमत तय करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये सरकारी प्रोत्साहन और वर्ष 2020-21 के बजट में एक पर्यावरणीय कर।
• कार्बन मूल्य निर्धारण उत्सर्जन व्यापार का एक और उपाय है अर्थात्, उद्योगों से स्वीकार्य अपशिष्टों की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना और कम उत्सर्जन वाले देशों को उनके अतिरिक्त स्थान पर बेचने की अनुमति देना।.
• कार्बन कर को आर्थिक गतिविधियों पर लगाया जा सकता है उदाहरण के लिये कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर जैसा कि कनाडा और स्वीडन में किया जाता है।
  • कनाडा ने वर्ष 2019 में CO2 उत्सर्जन के 20 डॉलर प्रति टन के हिसाब से कार्बन कर लगाया जो अंततः बढ़कर 50 डॉलर प्रति टन हो गया।
  • वर्ष 2022 तक 80 से 90 मिलियन टन के बीच ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण को कम करने का अनुमान है।

Pros and Cons of Carbon Tax कार्बन कर के लाभ और हानियाँ
लाभ	हानि
यह कार्बन उत्सर्जन की नकारात्मक बाह्यता को आंतरिक करने के तरीके के रूप में सुझाया गया है, उपभोक्ता/उत्पादक उपभोग की पूरी सामाजिक लागत का भुगतान करेंगे।	विभिन्न देशों की  नीतियाँ ‘कार्बन रिसाव’ का कारण बन सकती हैं, जहाँ ऊर्जा-गहन व्यवसाय कम सख्त राष्ट्रीय शासन की ओर बढ़ेंगे।
कार्बन कर नीति से मात्रात्मक सीमा की तुलना में कार्बन उत्सर्जन की कीमतों में कम अस्थिरता होने की संभावना है।	कार्बन कर निवेश को हतोत्साहित करेगा और लाभप्रदता कम करेगा।
यह उन वैकल्पिक संसाधनों की ओर परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा जो नवीकरणीय भी हैं।	यह उन गरीब देशों को भी दंडित करता है जो वैकल्पिक स्रोतों पर परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, विशेष रूप से कई अफ्रीकी और एशियाई देशों की तरह गरीब और विकासशील देश।
राजस्व अर्जित करते समय अपशिष्टों में कटौती करना एक प्रकार का विकल्प है जिसका उपयोग अन्य वैकल्पिक संसाधनों की स्थापना में किया जा सकता है।	कर की उचित मात्रा को लगाना मुश्किल है क्योंकि उत्पादित कार्बन का प्रमात्रीकरण सटीक नहीं हो सकता है।

आगे की राह 

• भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी यूरोपीय संघ द्वारा परिकल्पित कार्बन टैरिफ लगाने के लिये अपनी वैश्विक एकरूपता का उपयोग करना चाहिये।
• राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित राष्ट्रीय योगदान के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-fossil fuel) आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है और वर्ष 2005 के स्तरों से सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन के अनुपात को एक तिहाई कम कर दिया है।
• घरेलू रूप से कर और व्यापार के लिये बाज़ार-उन्मुख दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कूटनीति के माध्यम से दूसरों द्वारा इसी तरह की कार्रवाई हेतु प्रेरित करना।

निष्कर्ष 

• व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अकेले उत्पादन कार्बन-सघन रहेगा तो उत्पादन की घरेलू कार्बन सामग्री को कम करना नुकसान को कम नहीं करेगा।
• यह वर्ष 2030 से पहले मज़बूत कार्रवाई करने के लिये देश के हित में है, जिससे वर्ष 2050 तक कोई शुद्ध कार्बन वृद्धि नहीं होगी।

मुख्य परीक्षा प्रश्न : "जलवायु कार्रवाई के लिये सार्वजनिक समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन हमें ऐसे समाधानों की आवश्यकता है जो भारत के हित में हों।" कार्बन मूल्य निर्धारण नीति के प्रकाश में चर्चा करें।