प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि

• 23 Jun 2022

प्रिलिम्स के लिये:

प्रत्यक्ष कर, निगम कर, विवाद से विश्वास योजना। 

मेन्स के लिये:

संसाधनों का संग्रहण, सरकार की पहल।। 

चर्चा में क्यों? 

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये जून के मध्य तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आँकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह पिछले वर्ष के संग्रह की तुलना में 45% की वृद्धि दर्शाता है। 

• शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे बड़ा हिस्सा निगम कर का है, इसके बाद व्यक्तिगत आयकर (PIT) जिसमें सुरक्षा लेनदेन कर (STT) शामिल है, हिस्सा आता है। 

प्रत्यक्ष कर: 

• प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिसने इसे अधिरोपित किया है। 
• उदाहरण के लिये एक व्यक्तिगत करदाता, आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिये सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। 

प्रत्यक्ष कर का महत्त्व: 

• इक्विटी: प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, संपत्ति कर, आदि भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित हैं, इसलिये कर बोझ के आवंटन में इक्विटी या न्याय इन करों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित है। 
• प्रगतिशीलता: आमतौर पर प्रत्यक्ष कराधान प्रभाव में प्रगतिशील होता है। चूँकि प्रत्यक्ष करों को श्रेणीबद्ध और प्रगतिशीलता के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है, वे आय और धन में असमानताओं के अंतर को कम करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय हथियार के रूप में काम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर इस प्रकार सामाजिक समानता के उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। 
• उत्पादक: प्रत्यक्ष कर लोचदार और उत्पादक होते हैं। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व देश की राष्ट्रीय आय या संपत्ति में परिवर्तन के साथ स्वतः ही बढ़ता या घटता है। 
• निश्चितता: प्रत्यक्ष कराधान में निश्चितता का सिद्धांत पूरी तरह से सन्निहित है। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में, प्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुमान लगाने में अधिक सटीक होते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों में, करदाता जानता है कि उसे कितना भुगतान करना है और राज्य उपज का सही अनुमान लगा सकता है। 
• अर्थव्यवस्था: प्रत्यक्ष कराधान के तहत अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर आदि को एकमुश्त वार्षिक रूप से एकत्र किया जा रहा है, ऐसे संग्रह की प्रशासनिक लागत बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों की तुलना में न्यूनतम होगी, जो कम अंतराल पर एकत्र किये जाते हैं (आमतौर पर, त्रैमासिक रूप से) और जिसमें संग्रह की उच्च लागत शामिल है। 
  • इसके अलावा जब उन्हें स्रोत पर एकत्र किया जाता है तो प्रत्यक्ष करों में कर अपवंचन की संभावना भी कम हो जाती हैै। इसलिये ग्लैडस्टोन इसे कहते हैं: "यदि आपके पास केवल प्रत्यक्ष कर होते तो आपके पास एक किफायती सरकार होती।" 
• शिक्षाप्रद: प्रत्यक्ष करों का एक शिक्षाप्रद मूल्य होता है क्योंकि वे करदाताओं के बीच नागरिक भावना पैदा करते हैं। नागरिकों को करों का भुगतान करने के अपने कर्तव्य का एहसास होता है और करों के प्रत्यक्ष बोझ के कारण वे जागरूक हो जाते हैं और इस बात पर नजर रखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार द्वारा सार्वजनिक आय कैसे खर्च की जाती है। 
• मुद्रास्फीति-विरोधी: प्रत्यक्ष कराधान मुद्रास्फीति-विरोधी राजकोषीय नीति के एक अच्छे साधन के रूप में काम कर सकता है, जिसे स्थिर स्तर पर मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है। मुद्रास्फीति के दौरान अत्यधिक क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के माध्यम से इसे कम किया सकता है। 

प्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु सरकार की पहल: 

• व्यक्तिगत आयकर हेतु - वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया है, यदि उनके पास निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं है। 
• विवाद से विश्वास योजना: विवाद से विश्वास के तहत लंबित कर विवादों को निपटाने के लिये अभी घोषणापत्र दाखिल किये जा रहे हैं। 
  • इससे सरकार को समय पर राजस्व सृजित करने और बढ़ती मुकदमेबाज़ी लागत को कम करने से करदाताओं को लाभ होगा। 
• TDS/TCS के दायरे का विस्तार: कर आधार को बढ़ाने के लिये कई नए लेनदेन को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के दायरे में लाया गया। 
  • इन लेन-देन में भारी नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्जरी कारों की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागियों, सामानों की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि शामिल हैं। 
• 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच: इसका उद्देश्य आयकर प्रणालियों में पारदर्शिता लाना और करदाताओं को सशक्त बनाना है। 

विभिन्न प्रकार के कर: 

• निगम कर: यह सरकार द्वारा एक फर्म के लाभ पर लगाया जाता है। 
  • खर्चों में कटौती के बाद परिचालन आय पर कर लगाया जाता है। 
  • भारत में निगम कर की दर एक प्रकार की कंपनी से दूसरी कंपनी में भिन्न होती है, यानी घरेलू निगम और विदेशी निगम अलग-अलग दरों पर कर का भुगतान करते हैं। 
• लाभांश वितरण कर (DDT): लाभांश किसी कंपनी के शेयरधारकों को लाभ के वितरण को संदर्भित करता है। 
  • इस प्रकार लाभांश वितरण कर एक प्रकार का कर है जो निगम द्वारा अपने शेयरधारकों को दिये गए लाभांश पर देय होता है। 
  • उच्च लाभांश का मतलब कॉर्पोरेट इकाई के लिये अधिक कर का बोझ है। 
  • बजट 2020 में वित्त मंत्री ने लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax - DDT) को खत्म कर दिया है। अब लाभांश आय कराधान की घटनाओं को कंपनियों से निवेशकों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। 
• न्यूनतम वैकल्पिक कर: 
  • कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के रूप में एक करदाता द्वारा वर्ष भर आय उत्पन्न की जाती है, लेकिन आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों (जैसे छूट, कटौती, मूल्यह्रास, आदि) का लाभ उठाकर इस आय को कम किया जा सकता है।
  • करदाता द्वारा अपनी कर देयता को कम किया जा सकता है या वह किसी भी कर का भुगतान करने करने के लिये बाध्य नहीं है। 
• प्रतिभूति विनिमय करस (STT): 
  • यह भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। 

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न: 

प्रश्न: भारत में काले धन के निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है? 

(a) अचल संपत्ति की खरीद और लक्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का डायवर्जन। 
(b) अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और कीमती पत्थरों, आभूषणों, सोने आदि की खरीद। 
(c) राजनीतिक दलों को बड़ा चंदा और क्षेत्रवाद का विकास। 
(d) कर चोरी के कारण राज्य के राजकोष को राजस्व की हानि। 

उत्तर: (d) 

व्याख्या: 

•  काले धन की सबसे सरल परिभाषा संभवतः वह धन हो सकती है जो कर अधिकारियों से छिपा हो। यह अवैध गतिविधि के माध्यम से अर्जित धन है और कर अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। 
• काला धन वित्तीय उलझनों का कारण बनता है क्योंकि गैर-कर आय से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है जो बदले में देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। 
• कराधान सरकार के लिये आय का प्राथमिक स्रोत है। कर राजस्व को उस  एक उपाय के रूप में माना जा सकता है जिस पर सरकार अर्थव्यवस्था के संसाधनों को नियंत्रित करती है। इसलिये कर चोरी के कारण राज्य के खजाने को राजस्व की हानि भारत सरकार के लिये चिंता का मुख्य कारण है। अत: विकल्प (D) सही उत्तर है। 

स्रोत: पी.आई.बी