वुमन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट | 04 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक की वुमन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट में भारत ने क्षेत्रीय औसत से अधिक स्कोर किया है। रिपोर्ट ने भारत के संदर्भ में मुख्य व्यापारिक शहर मुंबई में कानून और विनियमों पर डेटा का उपयोग किया।

• भारत को आवागमन की स्वतंत्रता, महिलाओं के रोज़गार संबंधी निर्णयों और विवाह प्रतिबंधों से संबंधित कानूनों हेतु उचित स्कोर प्राप्त हुआ।

वुमन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट:

• परिचय: वुमन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023 वार्षिक रिपोर्ट की शृंखला में 9वाँ संस्करण है जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण करती है।
  • वुमन, बिज़नेस एंड द लॉ डेटा वर्ष 1971 से 2023 (कैलेंडर वर्ष 1970 से 2022) की अवधि हेतु उपलब्ध है।
• संकेतक: इसके आठ संकेतक हैं- गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्त्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन।

• उपयोग: वुमन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023 में डेटा और संकेतक, कानूनी लैंगिक समानता एवं महिलाओं की उद्यमशीलता तथा रोज़गार के बीच संबंध के प्रमाण हेतु उपयोग किया जाता है।
  • वर्ष 2009 के बाद से महिला, व्यवसाय और कानून, लैंगिक समानता के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा महिलाओं के आर्थिक अवसरों और सशक्तीकरण में सुधार पर चर्चा की जा रही हैं।   

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

• भारत: 
  • भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका WBL इंडेक्स स्कोर 100 में से 74.4 है।
    • 100 उच्चतम संभव स्कोर का प्रतिनिधित्त्व करता है।
  • भारत का समग्र स्कोर दक्षिण एशिया के लिये क्षेत्रीय औसत (63.7) से अधिक है। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में उच्चतम स्कोर 80.6 (नेपाल) है।
  • भारत में एक संपन्न नागरिक समाज ने भी अंतराल की पहचान करने, कानून का मसौदा तैयार करने और अभियानों, चर्चाओं तथा विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनमत को व्यवस्थित करने में मदद की, अंततः वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम के पारित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

• वैश्विक स्तर पर: 
  • केवल 14 देशों ने 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया जिनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं।
  • वर्ष 2022 में वैश्विक औसत स्कोर 100 में से 76.5 है। 
  • विश्व भर में कामकाजी उम्र की लगभग 2.4 बिलियन महिलाएँ उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं जहाँ उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 
  • सुधार की वर्तमान गति से हर जगह कानूनी लैंगिक समानता तक पहुँच प्राप्त करने में कम-से-कम 50 वर्ष लगेंगे। 
  • लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 20 वर्षों में अपनी सबसे धीमी दर तक पहुँच चुकी है।
    • अधिकांश सुधार अभिभावकों और पुरुषों (पिता) के लिये सवैतनिक अवकाश बढ़ाने, महिलाओं के काम पर प्रतिबंध हटाने और समान वेतन को अनिवार्य बनाने पर केंद्रित थे।
    • कार्यस्थल और पितृत्त्व/मातृत्त्व (Parenthood) में अधिकांश सुधारों के बावजूद मापे गए अन्य क्षेत्रों में प्रगति असमान रही है।

भारत को किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? 

• भारतीय कामकाजी महिलाओं के वेतन तथा पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून जैसे वेतन, पेंशन, विरासत और संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ  महिलाओं को समानता प्रदान नहीं करते हैं। 
  • सवैतनिक संकेतकों में सुधार के लिये भारत को समान गुणवत्ता के काम के लिये समान पारिश्रमिक अनिवार्य करना चाहिए, महिलाओं को रात्रि में काम करने की अनुमति के साथ ही पुरुषों की भाँति औद्योगिक स्तर पर नौकरियों में काम करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिये।
• महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानून, बच्चों के जन्म के पश्चात् महिलाओं के काम को प्रभावित करने वाले कानून, व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध, संपत्ति और विरासत में लिंग भेद तथा महिलाओं की पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून इत्यादि को लेकर महिलाओं के लिये भारत वैद्यानिक समानता में सुधारों पर विचार कर सकता है।
  • उदाहरण के लिये भारत का महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों को मापने वाले संकेतक (WBL 2023 वेतन संकेतक) में सबसे कम स्कोर है। 
  • वैश्विक स्तर पर औसतन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 77 प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। 

स्रोत: द हिंदू