भारतीय अर्थव्यवस्था
व्हाट्सएप द्वारा भारत में UPI सेवा प्रारंभ
- 10 Nov 2020
- 6 min read
प्रिलिम्स के लिये:भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मेन्स के लिये:भारत में ऑनलाइन भुगतान से संबंधित मुद्दे |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में व्हाट्सएप (फेसबुक की एक इकाई) ने 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम' (National Payments Corporation of India- NPCI) द्वारा अनुमोदन के बाद भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है।
प्रमुख बिंदु?
- NPCI ने ‘थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर’ (TPA) द्वारा संसाधित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन की कुल मात्रा पर 30% कैप लगाई है, जिसे जनवरी 2021 से लागू किया गया है। व्हाट्सएप को भी इस नवीन व्यवस्था का पालन करना होगा।
- यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही अंब्रेला प्रणाली के अंतर्गत व्यापरियों का भुगतान किया जा सकता है।
भारत में व्हाट्सएप UPI:
- लोग UPI समर्थित एप का उपयोग करके किसी को भी व्हाट्सएप पर पैसे भेज सकते हैं।
- यह भारत में पाँच अग्रणी बैंकों आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- हालांकि, भारत में सभी उपयोगकर्त्ता भुगतान सुविधाओं तक पहुँच स्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि NPCI ने व्हाट्सएप के UPI उपयोगकर्त्ताओं के आधार का विस्तार क्रमबद्ध तरीके से अधिकतम 20 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं के साथ शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
- भारत व्हाट्सएप के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, जिसने सबसे पहले वर्ष 2018 में अपनी UPI- आधारित भुगतान प्रणाली का परीक्षण शुरू किया और अब वह मौजूदा कंपनियों जैसे कि Paytm, Google Pay, Amazon Pay और PhonePe से प्रतिस्पर्द्धा करेगा।
30% कैप का प्रभाव:
- ये दिशा-निर्देश किसी भी इकाई को संचालन में होने के लिये कुल लेन-देन की मात्रा का 30% से अधिक कैप निर्धारित करते हैं। हालांकि, उक्त बाज़ार हिस्सेदारी से अधिक का पालन करने के लिये संस्थाओं को वर्ष 2023 तक का समय दिया गया है।
- कैप की गणना रोलिंग के आधार पर पूर्ववर्ती तीन महीनों के दौरान UPI में संसाधित लेन-देन की कुल मात्रा के आधार पर की जाएगी।
- UPI लेन-देन की मात्रा में हालिया वृद्धि को देखते हुए, NPCI ने UPI पारिस्थितिकी तंत्र में जोखिमों का विश्लेषण किया और कैप पेश किया।
- UPI ट्रांज़ेक्शन वॉल्यूम पर 30% कैप का विचार पहली बार वर्ष 2019 में NPCI की संचालन समिति की बैठक में लाया गया था, जिसके बाद गैर-बैंकिंग तृतीय-पक्ष एप प्रदाताओं के साथ बढ़ते प्रभुत्त्व की चिंताओं को उठाया गया था।
- अक्तूबर 2019 तक, गूगल पे और फोनपे ने अपने प्लेटफार्मों पर UPI में लगभग 80% लेन-देन की मात्रा का अनुमान लगाया था।
- NPCI को अभी तक UPI इकोसिस्टम के जोखिम का आकलन जारी करना बाकी है, जिसके आधार पर नए मानदंड लाए गए थे और लेन-देन की मात्रा पर नए शुरू किये गए प्रतिबंधों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लाई गई है।
- व्हाट्सएप UPI की शुरुआत के बाद एक अन्य कारण लेन-देन की मात्रा में अचानक वृद्धि से बैंकिंग सुविधाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
- यह भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिये एक अंब्रेला संगठन है।
- यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया था।
उद्देश्य:
- सभी खुदरा भुगतान की कई मौजूदा प्रणालियों को एक राष्ट्रव्यापी नीति और मानक व्यापार प्रक्रिया में समेकित और एकीकृत करने हेतु।
- देश भर में आम आदमी को लाभान्वित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये एक सस्ती भुगतान प्रणाली की सुविधा हेतु।
आगे का राह
- भारत में डिजिटल भुगतान अभी भी अपने विकास के चरण में है और इस बिंदु पर किसी भी हस्तक्षेप को उपभोक्ता की पसंद और नवाचार में तेज़ी लाने के लिये बनाया जाना चाहिये। यह विकल्प आधारित और खुला मॉडल इस गति से संचालित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- 30% कैप का उन सैकड़ों लाखों उपयोगकर्ताओं के लिये निहितार्थ है जो अपने दैनिक भुगतान के लिये UPI का उपयोग करते हैं।
