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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्या है एडीबी और क्या परिवर्तन लाएगा एडीबी द्वारा प्रदत्त 300 मिलियन डॉलर का ऋण?

  • 27 Oct 2017
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय सुधारों के लिये 300 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि राज्य में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

पश्चिम बंगाल विकास वित्त कार्यक्रम से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

  • विदित हो कि पश्चिम बंगाल विकास वित्त कार्यक्रम का उद्देश्य अनुत्पादक व्यय में कमी करके और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी के माध्यम से सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना है।
  • पहले चरण में 400 मिलियन डॉलर की व्यय राशि के साथ आरंभ इस कार्यक्रम का लक्ष्य सुधारों का दायरा बढ़ाना, व्यय को तार्किक बनाना, राजकोषीय प्रशासन में सुधार और राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना है।

इस समझौते का प्रभाव

  • एडीबी द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से राज्य में उच्च सार्वजनिक निवेश को बनाए रखने के लिये आवश्यक वित्तीय माहौल तैयार होगा, जो राज्य की वित्त प्रणाली को संतुलित और स्थायी बनाने में मददगार होगा।
  • यह कार्यक्रम राज्य में सार्वजनिक निवेश के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा। इससे ज़रूरी ढाँचागत सुविधाएँ और सहयोग प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिये पंजीकरण और लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

क्या है एशियाई विकास बैंक? 

  • एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय फिलिपींस के मनीला में स्थित है।
  • यह बैंक क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। सामाजिक और पर्यावरण परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने पर बैंक का विशेष ध्यान रहता है। एडीबी की प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

♦ विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
♦  आर्थिक विकास के लिये लोक एवं निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
♦  विकासशील सदस्य-राष्ट्रों की विकास योजनाओं और नीतियों के समन्वय में सहायता प्रदान करना।

  • एशियाई विकास बैंक में मतदान व्यवस्था विश्व बैंक के अनुरूप है, जहाँ मत विभाजन सदस्य राष्ट्रों की पूंजी के अनुपात में होता है। एशियाई विकास बैंक संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पर्यवेक्षक भी है।
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