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आर्द्रभूमि

MoEFCC द्वारा घोषित नए आर्द्रभूमि स्थल

रामसर कन्वेंशन का महत्त्व

भारत के 10 नए स्थलों को आर्द्रभूमि (wetland) के रूप में मान्यता दी गई है।

इन 10 स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई है जो कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
भारत में कुल आर्द्रभूमियों की संख्या अब 37 हो गई है जो 1,067,939 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं।
घोषित नए स्थलों में महाराष्ट्र में पहली बार किसी स्थान को आर्द्रभूमि घोषित किया गया है।
अन्य 27 रामसर स्थल राजस्थान, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु और त्रिपुरा में स्थित हैं।

घोषित नए 10 आर्द्रभूमि स्थलों में महाराष्ट्र का 1 , पंजाब के 3 तथा उत्तर प्रदेश के 6 स्थल शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं -

यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है।
आर्द्रभूमि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है।
इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जाता है-
- सागर तटीय आर्द्रभूमि
- अंत:स्थलीय आर्द्रभूमि

रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी, 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया।
यह अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है।
यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्रभूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है।
भारत 1 फरवरी, 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ।

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