शासन व्यवस्था
विझिंजम बंदरगाह परियोजना
- 06 Dec 2022
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प्रिलिम्स के लिये:विझिंजम में अडानी बंदरगाह, PPP मेन्स के लिये:भारत में विकास परियोजनाओं संबंधी मुद्दे और चुनौतियाँ |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में अडानी समूह ने केरल उच्च न्यायालय में विझिंजम में बंदरगाह निर्माण स्थल पर सुरक्षा बलों को भेजने के लिये याचिका दायर की, जो हिंसक मछुआरों के विरोध से बाधित हो रहा है।
विझिंजम बंदरगाह परियोजना
- परिचय:
- यह 7,525 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना है, जिसे केरल के तिरुवनंतपुरम के पास विझिंजम में अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत बनाया जा रहा है।
- इसके निर्माण की समय सीमा दिसंबर 2015 निर्धारित की गई थी और तब से इसके पूरा होने की समय सीमा से समाप्त हो गई है।
- बंदरगाह में 30 बर्थ हैं, जो विशाल "मेगामैक्स" कंटेनर जहाज़ों को संभालने में सक्षम होंगे।
- महत्त्व:
- ऐसा माना जाता है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के करीब स्थित अल्ट्रामॉडर्न पोर्ट, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ इस स्थान का सामरिक महत्त्व भी है।
- ट्रांस-शिपमेंट ट्रैफिक के संदर्भ में यह बंदरगाह कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम है।
- बंदरगाह के लाभों में तट के एक समुद्री मील के भीतर 20-मीटर समोच्च होना, तट के किनारे कोई बहाव नहीं होना, रखरखाव के लिये कम आवश्यकता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रेल तथा सड़क नेटवर्क से कनेक्शन एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से निकटता शामिल है।
मछुआरों के विरोध का कारण:
- मछुआरे पिछले चार महीनों से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसके निर्माण से बड़े पैमाने पर समुद्री कटाव हो रहा है, जिससे उनकी आजीविका और आवास का ह्रास हो रहा है।
- उनकी मांग हैं कि एक प्रभावी अध्ययन किया जाए और अध्ययन रिपोर्ट आने तक परियोजना को निलंबित रखा जाए।
- मछुआरा समुदाय ने छह अन्य मांगें भी रखी हैं:
- तटीय क्षरण में अपना घर गँवाने वाले परिवारों का पुनर्वास
- तटीय क्षरण को कम करने के लिये प्रभावी कदम
- मौसम की चेतावनी जारी किये जाने वाले दिनों में मछुआरों को वित्तीय सहायता
- मत्स्यन की दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवज़ा
- सब्सिडी युक्त केरोसिन
- तिरुवनंतपुरम ज़िले के अंचुथेंगु में मुथलप्पोझी बंदरगाह को साफ करने हेतु एक तंत्र की स्थापना।
- केरोसिन सब्सिडी की मांग यह कहकर की गई है कि इस परियोजना के कारण मछुआरों को मत्स्यन के लिये गहरे समुद्र में जाना पड़ता है, जिससे ईंधन लागत का बोझ बढ़ जाता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लम्बे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिये एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? (2016) (a) आंध्र प्रदेश उत्तर: (d) व्याख्या:
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