UNRWA जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। UNRWA स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत कार्य और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को मौलिक सुविधाएँ प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रहा है।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष

यूरोप में यहूदियों की जनसंख्या कम परंतु प्रभाव अधिक होने के कारण संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इसी दौरान वर्ष 1897 में यहूदी आंदोलन की शुरुआत हुई और वृहद् यहूदी राष्ट्र की महत्त्वाकाँक्षा लिये यहूदियों ने यूरोप से फिलिस्तीन के क्षेत्रों की ओर पलायन किया। बाल्फोर घोषणा और साइक्स-पिकॉट (Sykes-Picot Agreement) समझौते के बाद इस क्षेत्र में यहूदियों का पलायन और बढ़ा, इससे धार्मिक संघर्षो की भी शुरुआत हुई। वर्तमान में यह क्षेत्र विश्व के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है।

शरणार्थी समस्या:

वर्ष 1948 में इज़राइल के ऊपर मिस्त्र ,जॉर्डन, इराक और सीरिया ने आक्रमण कर दिया। इस घटना के बाद इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच भी सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। इन सभी घटनाओं के बाद शरणार्थी समस्या की शुरुआत हुई। 6 दिवसीय(Six Days) और योम किप्यूर के युद्धों के बाद तो शरणार्थी समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया।

इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद के वर्तमान कारण:

• येरूशलम पर अधिकार को लेकर दोनों देशों में संघर्ष होता रहा है। इज़राइल के द्वारा वर्तमान में तेल अवीब से अपनी राजधानी येरुशलम स्थानांतरित करने का भी फिलिस्तीन द्वारा विरोध किया गया।
• शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर भी दोनों देशों में मतभिन्नता की स्थिति है। इज़राइल इन्हें फिलिस्तीन में पुनर्स्थापित करना चाहता है और फिलिस्तीन इन्हें वास्तविक स्थानों पर पुनर्स्थापित करने की बात कहता है।
• फिलिस्तीन, इज़राइल की प्रसारकारी नीतिओं का भी लगातार विरोध कर रहा है।

UN द्वारा उठाये गये कदम:

• वर्ष 1947 में फिलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष पर स्थायी समिति बनाई गई।
• वर्ष 1973 में सीज़ फायर रोकने के लिये संकल्प 338 पारित किया गया।
• ओस्लो शांति समझौते, मेड्रिड शांति प्रक्रिया, कैंप डेविड सम्मेलन के माध्यम से भी इस समस्या के समाधान के समाधान के प्रयास किये गए।
• यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका (US), संयुक्त राष्ट्र (UN) और रूस द्वारा वर्ष 2003 में एक शांति प्रस्ताव लाया गया।
• येरूशलम को राजधानी निर्धारित करने पर भी महासभा द्वारा इज़राइल की आलोचना की गई।

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भी आज तक इस समस्या का समाधान नही किया जा सका है।

इस मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण:

• भारत वर्ष 1974 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर-इस्लामिक राष्ट्र था। भारत ने UN में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता और येरुशलम को राजधानी बनाने संबंधी प्रस्तावों का भी सदैव समर्थन किया है। वर्तमान की बदलती भू-राजनीति और कृषि के आधुनिकीकरण, हथियार, विज्ञान प्रौद्यौगिकी जैसी आवश्यकताओं के कारण भारत का झुकाव इज़राइल की तरफ हो रहा है।
• भारत को इस मुद्दे पर वैश्विक राजनीति के साथ ही साथ अरब में बड़ी संख्या में भारतीयों की संख्या और खनिज तेल आवश्यकता के मद्देनज़र अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिये।

आगे की राह :

• दो राज्य समाधान को मूर्त रूप प्रदान किया जाये।
• इस मुद्दे पर अरब देशों के बजाय फिलिस्तीन को अपना पक्ष रखने दिया जाए साथ ही अरब-इज़राइल संघर्ष समाधान के लिये अलग से प्रयास किये जाएँ।
• वर्तमान मे शरणार्थियों के लियेबेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम बनाये जाए।
• शरणार्थियों के कार्यक्रमों के लिये वित्त की कमी को दूर करने के लिये UN में विशेष संकल्प पारित किया जाए।