गरीबी के संदर्भ में UNDP रिपोर्ट | 21 Jul 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (United Nations Development Programme-UNDP) तथा ‘ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव’ (Oxford Poverty and Human Development Initiative- OPHI) द्वारा ‘वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक’ (Global Multidimensional Poverty Index, 2020-GMPI) से संबंधित आँकड़े जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

• बहुआयामी गरीबी से संबंधित इस अध्ययन का शीर्षक ‘चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टीडायमेंशनल पावर्टी: अचिएविंग द एसडीजी’ (Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs’ ) है।
  • यह अध्ययन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित था, जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है।

रिपोर्ट का सार:

• प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, 107 विकासशील देशों में, 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित  हैं।
• बच्चों में बहुआयामी गरीबी की उच्च दर देखी गई है: 
  • बहुआयामी गरीबी आयु से ग्रसित गरीब लोगों (644 मिलियन) में  आधे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। 
• सब-सहारा अफ्रीका (558 मिलियन) और दक्षिण एशिया (530 मिलियन) में लगभग 84.3 प्रतिशत बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं।
• बहुआयामी गरीबी से प्रभावित 67 प्रतिशत लोग मध्यम आय वाले देशों से संबंधित हैं। जहाँ बहुआयामी गरीबी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर 0 प्रतिशत से 57 प्रतिशत और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 0 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक है।
• प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के मध्य 75 में से 65 देशों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में कमी देखी गई है।
• इस अध्ययन में पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उप-सहारा अफ्रीका और प्रशांत के 75 देशों को शामिल किया गया है।
• इस अध्ययन में वैश्विक स्तर पर पाँच अरब लोगों की बहुआयामी गरीबी की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की गई है।
• आँकड़ों के अनुसार, 65 देश ऐसे हैं जिनके ‘बहुआयामी गरीबी सूचकांक’ के स्तर में कमी  आई है।
  • 65 देशों में 50 ऐसे देश हैं जहाँ गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई है। 
• आँकड़ों के अनुसार, भारत समेत चार देशों ने 5.5 से 10.5 वर्षों में अपनी वैश्विक बहुआयामी गरीबी को कम करके आधा कर लिया है।  
• चीन में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के मध्य  70 मिलियन लोग तथा भारत के एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश में वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के मध्य 19 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं।

सतत विकास लक्ष्य और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक

• यह सूचकांक वर्ष 2030 से 10 वर्ष पहले ही वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन तस्वीर प्रदान करता है , जो कि सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal-SDG) को प्राप्त करने की नियत वर्ष है, जिसका पहला लक्ष्य हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है।

GMPI 2020 : आयाम, संकेतक

• यह बताता है कि लोग तीन प्रमुख आयामों में किस प्रकार पीछे रह जाते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिसमें 10 संकेतक शामिल हैं। जो लोग इन भारित संकेतकों में से कम से कम एक तिहाई में अभाव का अनुभव करते हैं, वे बहुआयामी रूप से गरीब की श्रेणी में आते हैं।

भारत की स्थिति:

• अध्ययन के अनुसार,  बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में देखी गई है। 
• भारत में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2015-16 के मध्य 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हुए हैं।
• अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2005-06 में भारत में 55.1 प्रतिशत लोग बहुआयामी गरीबी के अधीन थे जबकि वर्ष 2015-16 में यह स्तर घटकर 27.9 प्रतिशत हो गया है।
• वर्ष 2018 तक भारत में लगभग 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे।
• वर्ष 2015-16 तक, लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतों के अभाव की प्रतिशतता 43.9 थी, जबकि वर्ष 2015-16 में  8.8 प्रतिशत जनसंख्या गंभीर बहुआयामी गरीबी के कुच्रक में शामिल थी।
• वर्ष 2016 तक, भारत में  21.2 प्रतिशत लोग पोषण से वंचित थे। 
  • 26.2 प्रतिशत लोग के पास भोजन पकाने के ईंधन का अभाव रहा। 
  •  24.6 प्रतिशत लोग स्वच्छता और  6.2 प्रतिशत लोग पेयजल से वंचित रहे। 
  • 8.6 प्रतिशत लोग बिजली के अभाव में एवं 23.6 प्रतिशत लोग आवास के अभाव में रहे हैं ।
• भारत तथा निकारगुआ द्वारा क्रमश पिछले 10 वर्षों एवं 10.5 वर्षों के दौरान बच्चों के बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी आधा कर लिया गया है।
• रिपोर्ट के अनुसार तीन दक्षिण एशियाई देश - भारत, बांग्लादेश और नेपाल - अपने  MPI मूल्य को तीव्रता से कम  करने वाले उन 16 देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे तीव्र गति से  MPI के मूल्य को कम किया है।

• इस अध्ययन में कोरोना महामारी  के  संदर्भ में भी ज़िक्र किया गया है
  • इसमे  यह बताने की कोशिश की गई है कि यह अध्ययन महामारी के बाद दुनिया भर में गरीबी के बढ़ने का अनुमान नहीं लगा सकता परंतु यदि हम इस वैश्विक महामारी संकट को छोड़ दें तो आने वाले 3 से 10 वर्षों  में 70 विकासशील देश पुनः वैश्विक प्रगति पर वापस आ सकते हैं।

प्रतिरक्षा: 

• अध्ययन में बहुआयामी गरीबी और टीकाकरण के बीच संबंधों  पर भी प्रकाश डाला गया है।
• डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस टीकों की तीन खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत इस बात का सूचक था कि विभिन्न देशों द्वारा नियमित टीकाकरण को कितनी  गंभीरता से लिया जा रहा है।
• अध्ययन के अनुसार, 10 देशों में 60 प्रतिशत बच्चों में डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस के लिये टीकाकरण नहीं हुआ है। 
• अध्ययन में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि घनी आबादी वाले विकासशील देशों में उच्च प्रतिरक्षण कवरेज होने के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों की संख्या मौजूद है जो टीकाकरण से छूट सकते हैं।
• अध्ययन में भारत को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहाँ 2.6 मिलियन बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं।

बहुआयामी गरीबी: 

• ‘ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव’ के अनुसार, बहुआयामी गरीबी के निर्धारण में लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किये जाने वाले सभी अभावों/कमी को समाहित किया जाता है।
  • अध्ययन के अनुसार, ये वो गरीब एवं वंचित लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट से सबसे अधिक पीड़ित हैं, यही वजह है कि वे एक ‘दोहरा बोझ’ उठाते हैं।
  • वे पर्यावरण में गिरावट, वायु प्रदूषण, स्वच्छ पानी की कमी और अस्वस्थ स्वच्छता की स्थिति के प्रति कमज़ोर/ भेद्य हैं जिन्हें पर्याप्त पोषण या उचित आवास सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं हैं।
• इसके निर्धारण में खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा तथा ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिये खतरनाक होते हैं जैसे कारकों को शामिल किया जाता है।

गरीबी उन्मूलन हेतु भारत सरकार के प्रयास: 

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिये कई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमे से कुछ इस प्रकार हैं-

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-PMJDY):
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गो एवं कमज़ोर वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ यथा- मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। 
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act-MGNREGA):
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को स्वेच्छा से मांगने पर 100 दिनों का अकुशल रोज़गार प्रदान करने की गारंटी दी गई है। 
• इनके अलावा ग्रामीण श्रम रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme- RLEGP), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme-NFBS),  प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana) आदि योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
• वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा गरीबी दूर करने के लिये एक विज़न डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार भारत में  वर्ष 2032 तक गरीबी दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आगे की राह:

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक चुनौती को संबोधित करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की अपनाने की आवश्यकता होती है, जिनमें से कई चुनौतियों के समाधान के लिये लोगों की आय में सुधार करके समाप्त किया जा सकता है, ।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स