UK आंतरिक बाज़ार विधेयक , 2020

• 12 Sep 2020

प्रिलिम्स के लिये

UK आंतरिक बाज़ार विधेयक, 2020

मेन्स के लिये

UK आंतरिक बाज़ार विधेयक, 2020 से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम का नया आंतरिक बाज़ार विधेयक (UK Internal Market Bill) यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर इसके प्रभावों के चलते विवादों में आ गया है।

प्रमुख बिंदु

विधेयक के बारे में:

• इस विधेयक को EU से बाहर निकलने के समय (2020 के ट्रांज़ीशन पीरियड) के बाद UK में "रोज़गार और व्यापार की रक्षा" के लिये तैयार किया गया है।
  • EU से बाहर आने के लिये की गई संधि के तहत, दिसंबर 2020 तक इस ट्रांज़ीशन पीरियड को अंतिम रूप दिया जाना है।
• यह विधेयक UK सरकार को स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा तथा सरकार को पूर्व में यूरोपीय संघ द्वारा प्रशासित करदाताओं के पैसे को खर्च करने के नए अधिकार भी प्रदान करेगा।
• यह मंत्रियों को विशेष रूप से व्यापार और राज्य सहायता पर विनियमों को पारित करने का भी अधिकार देगा, भले ही वे आयरिश बैकस्टॉप (जिसे पहले उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता था) के रूप में पहचाने जाने वाले यूरोपीय संघ के तहत हुए पहले के समझौते के विपरीत हों।
  • आयरिश बैकस्टॉप UK और यूरोपीय संघ के बीच एक मसौदा समझौता है जिसका उद्देश्य UK द्वारा यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद आयरलैंड में मज़बूती से सीमा की रोकथाम (सीमा शुल्क अधिकारियों और पुलिस की तैनाती के साथ ऑथराइज़्ड क्रॉसिंग पॉइंट की सीमित संख्या) करना है।
  • संक्रमण अवधि समाप्त होने के बाद उत्तरी आयरलैंड UK की एकमात्र ऐसी ज़मीनी सीमा होगी जो EU से जुड़ती होगी।
• UK का मानना है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के बीच सुगम व्यापार के लिये यह विधेयक आवश्यक है, और यह COVID-19 महामारी से उबरने में भी मदद करेगा।

वर्तमान प्रणाली:

• वर्तमान में UK यूरोपीय एकल बाज़ार का एक हिस्सा है, जिसमें संयुक्त रूप से पूरे महाद्वीप में लागू होने वाले नियमों और मानकों पर सहमति बनी हुई है।
• ब्रेक्ज़िट के बाद UK इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में एक संयुक्त और "आंतरिक बाज़ार" की व्यवस्था को जारी रखना चाहता है।
• ब्रेक्ज़िट के कारण खाद्य और वायु गुणवत्ता तथा पशु कल्याण जैसी चीजों के विषय में नियम और कानून केवल ब्रिटेन में ही बनाए जाने हैं, लेकिन इस बात पर संघर्ष बना हुआ है कि इन नियमों और कानूनों के संदर्भ में अंतिम अधिकार चार देशों में से किसके पास होना चाहिये।

आलोचना:

• इसे एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के मंच के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन व्यवस्थापित प्रशासन इसे उनके अधिकार क्षेत्र को हथियाए जाने का एक विकल्प मानते हैं।
• EU की वापसी की संधि (Withdrawal Treaty) के तहत, इंग्लैंड को उत्तरी आयरलैंड के लिये किसी भी व्यवस्था पर ब्रुसेल्स (EU का मुख्यालय) के साथ सहयोग करना होगा, इस तरह के मामलों को वह स्वयं से तय नहीं कर सकता है।
• स्कॉटलैंड का मानना है कि नया विधेयक इंग्लैंड द्वारा स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में व्यवस्थापित प्रशासन से सत्ता हथियाने का एक उपाय है।
• सभी चार देशों को किसी एक देश में निर्धारित मानकों पर वस्तुओं को स्वीकार करना होगा जिसके चलते स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता के नियंत्रण को लेकर आशंका की स्थिति बनी हुई है। यदि इंग्लैंड कोई ऐसे मानक निर्धारित करता है जो बाकी तीनों देशों के लिये व्यावहारिक या लाभदायक साबित नहीं होते है तो इससे तनाव बढ़ेगा ।
  • इसके अलावा, मौजूदा प्रस्तावों के तहत, किसी भी विवाद को आंतरिक बाज़ार के लिये स्थापित किये जाने वाले एक नई व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाएगा।

स्रोत: द हिंदू