यूनाइटेड किंगडम को आव्रजन के लिये एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा

• 11 Aug 2018

चर्चा में क्यों?

ब्रिटिश उद्योग परिसंघ (Confederation of British Industry-CBI) ने एक नए दृष्टिकोण की मांग करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे यूनाइटेड किंगडम को अपनी आव्रजन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये दबाव बढ़ गया।

प्रमुख बिंदु

• इस रिपोर्ट में सरकार से आव्रजन लक्ष्यों को छोड़ने, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये यूके को "पर्याप्त खुला" छोड़ देने और व्यवसायों को सभी कौशल स्तरों पर प्रतिभा तक पहुँचने में सक्षम बनाए जाने की बात कही गई है। 
• यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि यूके ने वीजा के दृष्टिकोण की समीक्षा की और व्यापार चर्चा तालिका में आव्रजन नीति को शामिल किया तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार सौदे करना आसान होगा।
• भारत ने पेशेवरों, छात्रों और अन्यों के लिये वीज़ा प्रतिबंधों को कम करने हेतु यूके की अनिच्छा के बारे में अपनी चिंताओं को बार-बार उठाया है। विशेष रूप से छात्रों के लिये वीज़ा मानदंडों के छूट से भारत को बाहर करने के ब्रिटेन के फैसले ने द्विपक्षीय तनाव बढ़ाया तथा भारत को इस नीति की आलोचना करने हेतु उकसाया। 
• रिपोर्ट को यूके के हॉस्पिटलिटी, फूड एंड ड्रिंक फेडरेशन और टेकयूके समेत उद्योग-विशिष्ट समूहों द्वारा भी समर्थित किया गया था। 
• रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज़ी से विकसित वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में विकास पथ पर आगे रहने के लिये "प्रतिभा के वैश्विक पूल से विशिष्ट डिजिटल कौशल सेट" तक पहुँच की आवश्यकता है।
• इसकी विशिष्ट सिफारिशों में टियर 2 वीज़ा मार्ग (भारत से यूके में आने वाले लोगों के लिए मुख्य कार्य मार्ग) में सुधार, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिये कि नियोक्ता की पहुँच आवश्यक कौशल श्रेणी तक हो सके और जारी किये गए टियर 2 वीज़ा की वार्षिक संख्या को छोड़ना आदि शामिल है।
• ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में वार्षिक सीमा से अधिक डॉक्टरों और नर्सों को बुला लिया, लेकिन यूरोपीय संघ के श्रमिकों के बड़ी संख्या में यूके छोड़कर जाने के साथ, टियर 2 वीज़ा की मांग बढ़ी है, जिससे व्यवसायों को उनकी प्रतिभा को किराये पर लेने में असमर्थ रहना पड़ा है।
• यूके में राष्ट्रमंडल प्रवासियों के साथ किये गए गलत व्यवहार पर एक घोटाले के बाद, यू.के. सरकार की आव्रजन के लिये "शत्रुतापूर्ण" दृष्टिकोण की ओर ध्यान गया है, इस सुझाव के साथ कि इसके दृष्टिकोण ने ब्रिटेन में कानूनी रूप से उन लोगों को नुकसान पहुँचाया और व्यापार समुदाय की ज़रूरतों को भी नुकसान पहुँचाया।
• यूके सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ बदलाव किये गए, लेकिन व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों का मानना है कि समस्या से निपटने के लिये कहीं ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। 
• सीबीआई ने चेतावनी दी कि इन नीतियों की वज़ह से यूके को कई क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ सकता है और आवश्यक लोगों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।