शासन व्यवस्था
कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेशन की अनुमति
- 29 Apr 2020
- 6 min read
प्रीलिम्स के लियेआधार, UIDAI, CSCs मेन्स के लियेआधार की निजता से संबंधित मुद्दे |
चर्चा में क्यों?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (The Unique Identification Authority of India-UIDAI) ने कॉमन सर्विस सेंटरों (Common Service Centres-CSCs) को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है।
प्रमुख बिंदु
- इस संबंध में घोषणा करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि ‘देश भर में मौजूद लगभग 20000 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) आम नागरिकों को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान कर सकेंगे।
- इस संबंध में जारी अनुमति पत्र के अनुसार, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) केवल जनसांख्यिकीय अपडेट (Demographic Update) सुविधा ही प्रदान करेंगे, जिसमें नाम, पता एवं जन्म तिथि जैसे विवरण शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि UIDAI ने CSCs द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के साथ अपने आवश्यक बुनियादी ढाँचे को अपग्रेड करने और अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद काम शुरू करने हेतु एक जून, 2020 की समय सीमा निर्धारित की है।
- इससे पूर्व भी CSCs को आधार नामांकन की प्रक्रिया के लिये अनुमति दी गई थी, किंतु गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों के मद्देनज़र इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया था।
- आँकड़ों के अनुसार, सुविधा समाप्त होने से पूर्व CSCs ने कुल 20 करोड़ आधार कार्ड बनाए थे।
- CSCs के अतिरिक्त बैंक शाखाओं, डाकघरों और सरकारी परिसरों में स्थित UIDAI अधिकृत केंद्रों पर आधार से संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
महत्त्व
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा की गई इस घोषणा के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों को अपने निवास स्थान के पास ही आधार अपडेट करवाने से संबंधित सेवा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- CSCs के माध्यम से आधार अपडेट सेवाओं की शुरुआत COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु लागू किये गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान आम लोगों के लिये एक बड़ी राहत के रूप में भी सामने आई है।
- UIDAI का यह निर्णय ‘डिजिटल इंडिया‘ के लक्ष्यों को अर्जित करने के प्रयासों को और भी अधिक सुदृढ़ बनाएगा।
‘आधार’- एक विशिष्ट पहचान
- आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी की जाने वाली एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (Individual Identification Number) होती है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है।
- आज जिस स्वरूप में हम इसे देखते हैं उसमें सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अधिकांश लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये आधार संख्या का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसमें उस व्यक्ति का नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, उसके फिंगर-प्रिंट तथा आँखों की स्कैनिंग शामिल होती है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(The Unique Identification Authority of India-UIDAI)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी।
- एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व UIDAI तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के तहत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था।
- UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को “आधार” प्रदान करने हेतु की गई थी।
कॉमन सर्विस सेंटर और उनका महत्त्व
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) कार्यक्रम केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है, यह गाँवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने वाले केंद्र अथवा एक्सेस पॉइंट (Access Point) के रूप में काम करता है, इस प्रकार यह डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान करता है।
- कॉमन सर्विस सेंटर की प्रमुख विशेषता यह है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में वेब सक्षम ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें आवेदन-पत्र; प्रमाण-पत्र; बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल, जैसी अन्य उपयोगी भुगतान सेवाएँ भी शामिल हैं।
