अंतर्राष्ट्रीय संबंध
आम बजट 2018-19 का सार (भाग -3)
- 03 Feb 2018
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चर्चा में क्यों?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा गया कि सरकार विनिर्माण सेवाओं और निर्यातों के क्षेत्र में 8 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बदलाव आने के संकेत दिये थे। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की आशा है।
मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम् एवं रोज़गार
- मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये बजट में 3794 करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं। अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत 4.6 करोड़ रुपए तक के मुद्रा लोन दिये गए।
- इनमें से 76 प्रतिशत ऋण खाते महिलाओं के लिये सुनिश्चित किये गए हैं, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक ऋण खाते अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये हैं।
- वर्ष 2018-19 के लिये मुद्रा के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है।
रोज़गार सृजन
- रोज़गार सृजन की प्राथमिकता सरकार की नीतियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस वर्ष 70 लाख औपचारिक रोज़गारों का सृजन किया जाएगा।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान रोज़गार सृजन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए घोषणा की गई है कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी क्षेत्रों के लिये ईपीएफ में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत का योगदान करेगी।
- 2018-19 में टैक्सटाइल क्षेत्र में 7148 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव है।
रेलवे
- वर्ष 2018-19 के लिये रेलवे का पूंजीगत व्यय 1,48,528 करोड़ रुपए रहा है। 2017-18 के दौरान चार हज़ार किलोमीटर का विद्युत रेलवे नेटवर्क प्रारंभ हो चुका है।
- मुंबई के स्थानीय रेल नेटवर्क को 11 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से दोहरी लाइनों के साथ 90 किलोमीटर किया जाएगा।
- इसके अलावा 40 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 150 किलोमीटर का उप-शहरी नेटवर्क योजानवित किया जा रहा है।
हवाई परिवहन
- एक नवीन पहल नाभ निर्माण के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक बिलियन आवा-जाही को नियंत्रित करने के लिये हवाई अड्डा क्षमता में पाँच गुणा विस्तार करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
- इसके अलावा पिछले वर्ष प्रारंभ की गई उड़ान नामक क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपैडों को पुन: जोड़ा जाएगा जिनमें अभी सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही हैं।
वित्त
- बॉण्ड बाजार से कोषों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये नियामकों से निवेश वैद्यता के लिये एए से ए रेटिंग की ओर बढ़़ने की अपील की।
- इसके अतिरिक्त सरकार भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिये एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
डिजिटल अर्थव्यवस्था
- नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उत्पादन, डाटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिये एक मिशन की शुरुआत करेगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिये बजट-2018-19 में धनराशि आवंटन को दोगुना करके 3073 करोड़ रुपए किया गया है।
- 5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिये सरकार 5 लाख वाई-फाई हॉट-स्पॉट का निर्माण करेगी। वित्त मंत्री ने इसके लिये 10 हज़ार करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया है।
रक्षा
- वित्त मंत्री ने दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारों के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
