प्रधानमंत्री ने राज्यों से अवसंरचना क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की अपील की | 24 Apr 2017
संदर्भ
हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'न्यू इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने के लिये देश के सभी राज्यों से एकसाथ मिलकर कार्य करने की अपील की है| साथ ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से देश के बुनियादी ढाँचे में सृजन की गति को बढ़ावा करने तथा पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी करने का भी आग्रह किया है|
प्रमुख बिंदु
- 23 अप्रैल, 2017 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014-15 और 2016-17 के मध्य राज्यों के लिये आवंटित कुल फंड में 40% की वृद्धि की गई है|
- प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश का कमज़ोर बुनियादी ढाँचा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है| अत: इस समस्या के समाधान के लिये आवश्यक है कि सड़कों, बंदरगाहों, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढाँचे पर अधिक से अधिक पूंजी व्यय करके विकास की गति में तेजी लाई जाए|
- प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संघ और राज्य के चुनावों को एक साथ कराए जाने के विषय पर भी "रचनात्मक चर्चा" प्रारंभ हो गई है|
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभाव
- गौरतलब है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद राज्यों को एक बहुत बड़े स्तर पर संसाधनों का वितरण किया गया है| अत: ऐसी किसी भी स्थिति में योजनाओं के अनुपालन एवं बुनियादी ढाँचागत कार्यवाहियों के संदर्भ में होने वाली गतिविधियों में केंद्रीय हस्तक्षेप के सीमित होने की कल्पना भ्रामक प्रतीत होती है|
- इसका एक संभावित कारण यह भी है कि विकास के विभिन्न चरणों में राज्यों को एक मज़बूत सहारे की आवश्यकता होती है|
- वस्तुतः देश के बुनियादी ढाँचे का विकास, रोज़गार सृजन तथा सामाजिक सुरक्षा की गुणवत्ता में सुधार, जैसे कुछ ऐसे विषय है जिनके अनुपालन में न केवल अधिक समय का व्यय होता है बल्कि इनके सुचारू रूप से संचालन के लिये एक बेहतर वित्तीय एवं तकनीकी समर्थन एवं सहायता की भी आवश्यकता होती है|
राज्यों का रुख
- गौरतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस बैठक के अंतर्गत देश के बहुआयामी विकास के लिये आगामी 15 साल की नीतिगत दृष्टि एवं तीन साल की नीतिगत कार्य योजना के विषय में विस्तार से चर्चा की गई|
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की इस बैठक में 27 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में अनुपस्थित रहे| हालाँकि दिल्ली का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया|
नीति आयोग
- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है|
- यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करता है|
- नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है| इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर एवं बाहर अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेशन और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं|
- ध्यातव्य है कि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते है| इसके अतिरिक्त इस आयोग की गवर्निंग काउंसिल में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (जिन केन्द्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के भी मुख्यमंत्री) और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते है|