एकल वस्तु एवं सेवा कर दर

• 09 Nov 2022

प्रिलिम्स के लिये:

वस्तु एवं सेवा कर और इसकी रूपरेखा

मेन्स के लिये:

वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में सुझाए गए सुधार, वस्तु एवं सेवा कर की रूपरेखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत में "एकल वस्तु और सेवा कर (GST) दर" और "छूट-रहित कर व्यवस्था" होनी चाहिये।

सिफारिशें:

• एकल वस्तु एवं सेवा कर:
  • GST की दरें सभी वस्तुओं पर समान होनी चाहिये क्योंकि 'प्रगतिशील' दरें अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों के मामले में अधिक व्यावहारिक होती हैं ।
  • जब पहली बार GST की घोषणा की गई थी, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा अनुमान लगया था कि इससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 1.5% से 2% की वृद्धि होगी।
    • हालाँकि यह अनुमान इस बात पर निर्भर था कि सभी वस्तुएँ और सेवाएँ GST का हिस्सा होंगी तथा GST में एकरूपता होगी।
  • विभिन्न GST दरें 'प्राइम कंट्रोल' की मानसिकता से प्रेरित होती हैं जिससे GST दरें 'विशिष्ट' मानी जाने वाली वस्तुओं के लिये अधिक और बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं के लिये कम रखी जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस पर व्यक्तिगत विचार-विमर्श के साथ मुकदमेबाज़ी के मामले भी सामने आते हैं।
  • पूर्व में GST के लिये आधिकारिक तौर पर अनुमानित 17% राजस्व-तटस्थ दर के विपरीत वर्तमान औसत दर 5% में वृद्धि होनी चाहिये।
• 'छूट रहित' प्रत्यक्ष कर व्यवस्था:
  • सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इस तर्क के साथ एक छूट रहित प्रत्यक्ष कर व्यवस्था का आह्वान किया कि कर वंचन गैर-कानूनी है लेकिन कर परिहार के तहत छूट संबंधी खंडों का उपयोग करते हुए कर का भार कम करना वैध माना जाता है।
    • कर में अधिक छूट से कर संबंधी जटिलताओं के मामलों में भी वृद्धि होती है।
  • कॉर्पोरेट करों और व्यक्तिगत आयकर (PIT) के बीच कृत्रिम अंतर को दूर किये जाने की आवश्यकता है।
  • बहुत से अनिगमित व्यवसाय व्यक्तिगत आयकर के तहत करों का भुगतान करते हैं।
    • छूट-रहित प्रत्यक्ष कर प्रणाली का उपयोग कर मतभेदों को दूर करने से प्रशासनिक दबाव में भी कमी आएगी।

GST प्रणाली का वर्तमान ढाँचा:

• GST:
  • वस्तु एवं सेवा कर (GST) घरेलू उपभोग के लिये बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्द्धित कर है।
    • GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
    • यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है जिसे अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है।
  • इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से लाया गया था।
  • इसमें उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर (VAT), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है।
• मौजूदा कर संरचना:
  • केंद्रीय GST (CGST) में उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं।
  • राज्य GST (SGST) में मूल्यवर्द्धित कर (वैट), विलासिता कर आदि शामिल हैं।
  • एकीकृत GST (IGST) में अंतर-राज्यीय व्यापार शामिल हैं।
    • IGST कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक प्रणाली है।
  • चार प्रमुख GST स्लैब हैं:
    • 5%, 12%, 18% और 28%।
    • कुछ अहितकर और विलासिता की वस्तुएँ जो 28% स्लैब में हैं, उपकर के अतिरिक्त लेवी को आकर्षित करते हैं, जिसकी आय राज्यों को राजस्व की कमी एवं मुआवज़े से संबंधित ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये क्षतिपूर्ति करने हेतु एक अलग फंड में जमा होती है।

• GST परिषद:
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में कहा गया है कि GST के प्रशासन और संचालन के लिये राष्ट्रपति द्वारा GST परिषद का गठन किया जाएगा।
  • इसका अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है और राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
  • परिषद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि केंद्र के पास एक-तिहाई वोटिंग शक्ति होगी और राज्यों के पास 2/3 वोटिंग शक्ति होगी।
    • जबकि निर्णय सदस्यों के 3/4 बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं।
      

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये: (2018)

1. छिलका उतरा हुआ अनाज
2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली
4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/से GST (वस्तु और सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

व्याख्या:

• जनता को लाभ पहुंचाने के लिये कुछ वस्तुओं को शून्य या 0% GST दर के तहत रखा जाता है। खाद्य सब्जियों, जड़ों और कंद, अनाज, मछली (संसाधित खाद्य पदार्थ के अलावा ताज़े फल व सब्जियांँ, मांस (फ्रोज़ेन के अलावा और यूनिट कंटेनर में रखे गए) जैसी वस्तुओं पर कोई GST नहीं लगाया जाता है। गन्ना गुड़, नारियल पानी, रेशम-कीट कोकून, कच्चा रेशम, रेशम अपशिष्ट, ऊन, कार्डेड, गांधी टोपी में प्रयुक्त कपास, खादी यार्न में प्रयुक्त होने वाला कपास; नारियल, कॉयर फाइबर; जूट फाइबर कच्चा या प्रसंस्कृत लेकिन काता हुआ नहीं, पूजा समग्री; जानवर (घोड़ों को छोड़कर); बीज गुणवत्ता वाले सभी सामान; कॉफी बीन्स (भुना नहीं); असंसाधित हरी चाय की पत्तियाँ; ताज़ा अदरक, ताज़ी हल्दी (संसाधित के अलावा); मानव रक्त और उसके घटक; सभी प्रकार के गर्भनिरोधक; जैविक खाद, ब्रांडेड वस्तु के अलावा; कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आल्ता; जलाऊ लकड़ी या ईंधन लकड़ी, लकड़ी का कोयला, पान के पत्ते; सरकारी कोषागारों या अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, न्यायालय शुल्क टिकट, डाक सामग्री जैसे- लिफाफा, पोस्टकार्ड आदि। सरकार द्वारा नोट और चेक जब RBI को बेचे जाते हैं, मुद्रित पुस्तकें, जिसमें ब्रेल पुस्तकें, समाचार पत्र, मानचित्र शामिल हैं; मिट्टी के बर्तन व मिट्टी के दीये; चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियों को छोड़कर); मैन्युअल रूप से संचालित या पशु संचालित कृषि उपकरण; हाथ के औजार, जैसे- फावड़े; हथकरघा; हस्तशिल्प; कान की मशीन। दी गई सामग्री में प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद मछली को छोड़कर सभी उल्लिखित वस्तुओं को GST के तहत छूट में शामिल किया गया है।

अतः विकल्प c सही है।

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प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' को लागू करने के सबसे संभावित लाभ क्या हैं/हैं? (2017)

1. यह कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किये गए विभिन्न करों की जगह लेगा और इस प्रकार भारत में एकल बाज़ार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटा' को काफी कम कर देगा और इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार में अत्यधिक वृद्धि करेगा एवं निकट भविष्य में इसे चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

• GST को केंद्र सरकार (CGST)) तथा राज्य सरकार (वस्तु और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर राज्य GST-SGST) लगाती और एकत्र करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत GST (IGST) को भी लगाया और एकत्र किया जाता है। इस प्रकार से यह GST के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न करों को एकीकृत करने के साथ ही देश को आर्थिक रुप से मज़बूत करने के लिये मंच प्रदान करता है।
• लाभ:
• यह भारत के लिये एक एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाने में मदद करेगा। यह विदेशी निवेश और "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा देगा। अत: कथन 1 सही है।
• यह करदाताओं के पंजीकरण, करों की वापसी, कर रिटर्न के एक समान प्रारूप, सामान्य कर आधार और वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्गीकरण की एक सामान्य प्रणाली प्रदान करता है जो कराधान प्रणाली को अधिक निश्चितता प्रदान करेगा।
• यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोज़गार पैदा करेगा एवं इस प्रकार लाभकारी रोज़गार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा जिससे वास्तविक आर्थिक विकास होगा; लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि यह भारत को निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाए। अत: कथन 3 सही नहीं है।
• यह निर्यात को बढ़ावा देने और अधिक विदेशी मुद्रा को आकर्षित कर चालू खाता घाटा (CAD) को कम कर सकता है लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि CAD में व्यापक स्तर पर कमी हो। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

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मेन्स:

Q. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। COVID-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)

Q. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित GST के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये। (2019)

Q. संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताओं को बताइये। क्या आपको लगता है कि यह "करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार प्रदान करने" हेतु प्रभावशाली है? (2017)

Q. भारत में वस्तु व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में बिलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (2013)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस