शिमला विकास योजना 2041

• 15 Jan 2024

प्रिलिम्स के लिये:

नगर निगम, शिमला विकास योजना 2041, सतत् विकास, अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन), राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)।

मेन्स के लिये:

शिमला विकास योजना 2041, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ तथा हस्तक्षेप एवं उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

स्रोत:डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिमला विकास योजना 2041 को मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के राजधानी शहर में निर्माण गतिविधियों को टिकाऊ बनाने के साथ विनियमित करना है।

शिमला विकास योजना 2041 क्या है?

• परिचय:
  • शिमला योजना क्षेत्र 2041 के लिये विकास योजना का मसौदा फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था।
  • विकास योजना भारत सरकार की अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन),उप-योजना के अंर्तगत हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई है।
    • योजना GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित है। यह हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अंर्तगत शिमला नगर निगम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है।
  • योजना में कहा गया है कि "नगर नियोजन NGT के दायरे में नहीं आता है"।
• विधिक लड़ाई की पृष्ठभूमि:
  • योजना की प्रारंभिक मंज़ूरी पिछली राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में दी गई थी।
  • राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के अनुसार, योजना को असंवैधानिक घोषित करने के साथ वर्ष 2017 में लगाए गए पहले के निर्णयों का उल्लंघन माना गया था, जिसने हस्तक्षेप किया और मई 2022 में स्थगन आदेश जारी किये।
    • NGT के वर्ष 2017 के निर्णय ने शिमला योजना क्षेत्र में दो मंज़िला तथा दो मंजिल से ऊपर की इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी थी।
      • NGT ने पाया कि योजना ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में अधिक मंज़िलों के साथ नए निर्माण की अनुमति देकर प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। NGT ने राज्य में जारी रहने पर कानून, पर्यावरण तथा सार्वजनिक सुरक्षा में हानि की चेतावनी दी।
  • राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा मई 2023 में  सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को विकास योजना के मसौदे पर आपत्तियों का समाधान करने के साथ छह सप्ताह के भीतर अंतिम योजना जारी करने का निर्देश दिया।

क्या है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय?

• शिमला विकास योजना 2041 को जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के पहले के निर्णयों को पलटते हुए मंज़ूरी दे दी थी। न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
• न्यायालय ने उल्लेख किया कि NGT राज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन योजना की गुणवत्ता के आधार पर जाँच कर सकती है।
• न्यायालय ने माना कि वर्ष 2041 की विकास योजना संतुलित एवं सतत् प्रतीत होती है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि पक्ष अभी भी योजना के विशिष्ट पहलुओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुनौती देने के लिये तैयार हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) क्या है?

• यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010) के अंर्तगत स्थापित एक विशेष निकाय है।
• NGT की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया।
• सात निर्धारित कानून (अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध) जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा जैवविविधता अधिनियम 2002 हैं। जिन्होंने विवाद के साथ NGT अधिनियम की विशेष भूमिका को जन्म दिया।
• NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उसका निपटान करना अनिवार्य है।
• NGT की बैठक के पाँच स्थान हैं, नई दिल्ली बैठक का प्रमुख स्थान है और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अन्य चार स्थान हैं।
• न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, जो प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं, के साथ ही न्यूनतम 10 न्यायिक सदस्य तथा अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
• न्यायाधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। न्यायाधिकरण के पास अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्तियाँ हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब 90 दिनों के भीतर निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) क्या है?

• प्रारंभ: जून 2015
• संबंधित मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA)
• उद्धेश्य:
  • हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
    • मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र सीवरेज के बाद जल आपूर्ति है।
  • हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों (जैसे– पार्क) का विकास करके शहरों की सुविधा का मूल्य बढ़ाना।
  • सार्वजनिक परिवहन का कम उपयोग कर उसके बदले या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे– पैदल और साइकिल चलाना) के लिये सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।
• घटक:
  • क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी, शहरी परिवहन तथा हरित स्थानों एवं पार्कों का विकास।
    • सुधारों का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना, डिलीवरी की लागत को कम करना, वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना, संसाधनों को बढ़ाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना भी शामिल है।
• राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP):
  • AMRUT ने MoHUA द्वारा वर्ष में एक बार SAAP की मंज़ूरी देकर परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाया है तथा राज्यों को अपने अंत में परियोजना मंज़ूरी देनी होती है, इसलिये सहकारी संघवाद का एहसास होता है।
• निरीक्षण: 
  • एक शीर्ष समिति (Apex Committee - AC), जिसकी अध्यक्षता सचिव, MoHUA करता है और जिसमें संबंधित मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मिशन की निगरानी करती है।

  UPSC,सिविल सेवा परीक्षा ,विगत वर्ष प्रश्न  

प्रिलिम्स: 

प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी) से भिन्न है? (2018)

1. एन.जी.टी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सी.पी.सी.बी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है।
2.  एन.जी.टी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सी.पी.सी.बी झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)