हरियाणा की समय पूर्व रिहाई संबंधी नीति | 18 Jul 2020

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समय पूर्व रिहाई से संबंधित हरियाणा सरकार की नीति की वैधता के विषय को एक बड़ी खंडपीठ को हस्तांतरित किया है।

प्रमुख बिंदु

• वर्ष 2019 में संस्थापित हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार, हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए पुरुष कैदियों को 75 वर्ष की आयु होने और कम-से-कम 8 वर्ष की सज़ा पूरी करने के पश्चात् रिहा कर कर दिया जाएगा।
• इससे पूर्व न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर अपनी नीति के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिये कहा था।

विवाद

• गौरतलब है कि न्यायालय एक हत्या के दोषी (आजीवन कारावास की सज़ा) के एक मामले पर सुनवाई कर रहा था, जो कि राज्य द्वारा गठित एक क्षमा नीति (Remission Policy) के लागू होने के पश्चात् 8 वर्ष की सज़ा पूरी होने पर रिहा हो गया था।
• अब न्यायालय की बड़ी खंडपीठ इस तथ्य की जाँच करेगी कि हरियाणा सरकार की यह नीति आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 433-A के विपरीत है अथवा नहीं।
  • उल्लेखनीय है कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 433-A के अनुसार, यदि किसी दोषी को उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उसे कारावास से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता है, जब तक वह कम-से-कम 14 वर्ष की सज़ा पूरी न कर ले।
  • इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीति स्पष्ट तौर पर CrPC की धारा 433-A का उल्लंघन करती है।
• इसके अलावा इस नीति का प्रयोग करते हुए मामले से संबंधित कोई भी तथ्य अथवा सामग्री राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, इस प्रकार राज्यपाल को अपराध की गंभीरता, अपराध करने का तरीका और समाज पर इसके प्रभाव जैसे पहलुओं पर विचार करने का अवसर नहीं मिला, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-161 राज्य के राज्यपाल को ही क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है।
  • इस प्रकार हरियाणा सरकार की क्षमा नीति (Remission Policy) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 का भी उल्लंघन करती है।

स्रोत:  इंडियन एक्सप्रेस