लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिये उपाय | 14 Apr 2020

चर्चा में क्यों?

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) ने लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों की सुविधा के लिये कई उपायों की घोषणा की है।

विभाग द्वारा किये गए उपाय

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission-NFSM) के तहत राज्यों को बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये बीजों से संबंधित सब्सिडी 10 वर्ष की अवधि से कम वाले बीज के किस्मों के लिये होगी। 
  • साथ ही NFSM के तहत आने वाली सभी फसलों के लिये पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में सब्सिडी वाले घटक हेतु ट्रुथ लेबल (Truthful Label) की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।
  • 24 मार्च, 2020 से शुरू हुई लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत लगभग 8.31 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और अब तक 16,621 करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKY) के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वितरण के लिये लगभग 3,985 मीट्रिक टन दाल भेजी गई है।
• पंजाब में परंपरागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana-PKVY) के तहत विशेष रूप से डिज़ाइन की गई इलेक्ट्रिक वैन के माध्यम से घरों में जैविक उत्पादों (Organic Products) की डिलीवरी की जा रही है।
• महाराष्ट्र में 27,797 FPOs द्वारा 34 ज़िलों में ऑनलाइन तथा प्रत्यक्ष बिक्री माध्यम से 21,11,171 क्विंटल फल और सब्ज़ियाँ बेची गई हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 

(National Food Security Mission-NFSM)

• चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) की शुरुआत की गई थी।
• इस मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित माध्यमों से चावल, गेंहूँ और दाल के उत्पादन में वृद्धि करना है:
  • उत्पादन क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि
  • मिट्टी की उर्वरता को बहाल करना
  • रोज़गार के अवसर पैदा करना
  • कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना
• ध्यातव्य है कि मोटे अनाज को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2014-15 में शामिल किया गया था।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
• इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता (Direct Income Support) उपलब्ध कराई जाती है।
• यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

• 'किसान उत्पादक संगठनों’ का अभिप्राय किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के समूह से होता है। इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों के प्रभावी समाधान की खोज करना होता है।
• FPO प्राथमिक उत्पादकों जैसे- किसानों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित कानूनी इकाई होती है।
• FPO को भारत सरकार तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है।

स्रोत: पी.आई.बी