भारत की विचाराधीन ज़मानत प्रणाली में सुधार

• 11 Mar 2024

प्रिलिम्स के लिये:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ज़मानत, ज़मानत के प्रकार

मेन्स के लिये:

आपराधिक न्याय प्रक्रिया, न्यायपालिका, संवैधानिक संरक्षण, ज़मानत के प्रकार, विचाराधीन कैदी की कैद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2022 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति, भारत की ज़मानत प्रणाली की अक्षमता और विचाराधीन कैदियों के संकट को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है।

• यह मान्यता आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिये ज़मानत कानूनों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत की ज़मानत प्रणाली के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

• उच्च विचाराधीन कैदी जनसंख्या:
  • भारत की जेलों में बंद 75% से अधिक आबादी विचाराधीन कैदियों की है, जो ज़मानत प्रणाली के साथ एक महत्त्वपूर्ण समस्या का संकेत देती है।
    • विचाराधीन कैदी वह होता है जिस पर किसी अपराध का आरोप है लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जबकि उनके मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।
  • भारतीय जेलों में भीड़भाड़ की दर 118% है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाती है।
• ज़मानत पर निर्णय:
  • प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं पर विचार करते हुए, ज़मानत का निर्णय काफी हद तक अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय इस विवेकाधिकार के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जिसमें ज़मानत देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन अपराध की गंभीरता और फरार होने की संभावना जैसे कारकों के आधार पर इनकार की भी अनुमति दी गई है।
    • ज़मानत रिहाई का समर्थन करने वाले दिशा-निर्देशों के बावजूद, अदालतें अक्सर ज़मानत देने से इनकार करने या कड़ी शर्तें लगाने की ओर झुकती हैं।
    • अदालतें अक्सर ज़मानत से इनकार करने का कारण नहीं बताती हैं, जिससे निर्णयों के पीछे का तर्क अस्पष्ट हो जाता है।
  • हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति इन व्यापक अपवादों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं, उन्हें या तो ज़मानत से इनकार या कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ता है।
• ज़मानत अनुपालन में चुनौतियाँ:
  • ज़मानत शर्तों को पूरा करने में कठिनाइयों के कारण कई विचाराधीन कैदी ज़मानत मिलने के बाद भी जेल में रहते हैं।
    • धन या संपत्ति की व्यवस्था करने और स्थानीय ज़मानतदारों को खोजने के लिये संसाधनों की कमी अनुपालन में बड़ी बाधाएँ हैं।
    • अन्य कारक जैसे निवास और पहचान प्रमाण की कमी, परिवार द्वारा त्याग दिया जाना, तथा न्यायालय प्रणाली को नेविगेट करने में संघर्ष करना भी अनुपालन में बाधा डालता है।
  • ज़मानत शर्तों को पूरा करने और न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने में विचाराधीन कैदियों का समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिये जो संरचनात्मक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
  • मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करने में विफल हैं।
  • यरवदा और नागपुर में फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) के डेटा से पता चलता है कि मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करने में विफल हैं।
    • 14% मामलों में, विचाराधीन कैदी ज़मानत की शर्तों का पालन नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लगातार कारावास में रहना पड़ा।
    • लगभग 35% मामलों में, विचाराधीन कैदियों को ज़मानत की शर्तों को पूरा करने और सुरक्षित रिहाई के लिये ज़मानत दिये जाने के बाद एक महीने से अधिक समय लग गया।
• सुरक्षा उपायों का अभाव:
  • सर्वोच्च न्यायालय ज़मानत मांगने की आवश्यकता को कम करने के लिये मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपायों के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
    • मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत किसी अपराध के सबूत या उचित उचित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत है।
  • हालाँकि ये सुरक्षा उपाय प्रायः वंचित पृष्ठभूमि के कई व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं, जो अधिकांश विचाराधीन कैदी हैं।
  • FTP का डेटा इस मुद्दे पर प्रकाश डालता है: FTP द्वारा प्रतिनिधित्व किये गए विचाराधीन कैदियों (2,313) में से 18.50% प्रवासी थे, 93.48% के पास कोई संपत्ति नहीं थी, 62-22% का परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था और 10% का पिछले कारावास का इतिहास था।
    • यह डेटा इंगित करता है कि एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को अनुचित रूप से गिरफ्तारी सुरक्षा से बाहर रखा गया है, जो जेलों में विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या में योगदान का कारण है।
• त्रुटिपूर्ण धारणाएँ:
  • ज़मानत की वर्तमान प्रणाली का तात्पर्य यह है कि गिरफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका भुगतान करने का साधन है या उसके मज़बूत सामाजिक संबंध हैं।
    • इसका मानना है कि अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय जोखिम आवश्यक है।
  • यह "जेल नहीं ज़मानत" के सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका उद्देश्य मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को रिहा करना है।
  • इस प्रकार ज़मानत प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, हालाँकि सुधार अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से समस्या को समझने पर आधारित होना चाहिये।

नोट:

• फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पर आधारित एक आपराधिक न्याय पहल है। FTP का लक्ष्य विचाराधीन कैदियों के लिये निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना है।
  • FTP राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने हेतु वकीलों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं जैसे युवा पेशेवरों को प्रशिक्षिण एवं सलाह देता है।

पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत

• पुलिस हिरासत का अर्थ है कि संज्ञेय अपराध के लिये  FIR दर्ज होने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ अथवा गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिये पुलिस द्वारा आरोपी को लॉक-अप में रखा जाता है।
• न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। यह गंभीर अपराधों के लिये है, जहाँ न्यायालय पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद साक्ष्यों अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिये आरोपी को हिरासत में ले सकती है।

स्थितियाँ	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत
हिरासत का स्थान	किसी पुलिस थाने के लॉक-अप में अथवा जाँच एजेंसी के पास	मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में जेल
न्यायालय के समक्ष उपस्थिति	24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष	जब तक न्यायालय से ज़मानत का आदेश नहीं प्राप्त हो जाता
प्रारंभ या शुरुआत	शिकायत प्राप्त होने अथवा FIR दर्ज करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के समय	सरकारी वकील द्वारा न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद कि जाँच के लिये आरोपी की हिरासत आवश्यक है
अधिकतम अवधि	24 घंटे (उपयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है)	आजीवन कारावास, मृत्यु दंड अथवा  न्यूनतम दस वर्ष की कैद से दंडनीय अपराधों के लिये 90 दिन; अन्य अपराधों के लिये 60 दिन

आगे की राह

• ज़मानत के संबंध में सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किये बिना सभी व्यक्तियों के लिये निष्पक्ष और न्यायसंगत विधि सुनिश्चित करना। विचाराधीन कैदियों की आबादी में प्रमुख योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों के समाधान के लिये संशोधनों पर विचार करना।
• सर्वोच्च न्यायालय यूनाइटेड किंगडम के ज़मानत अधिनियम के समान विशेष ज़मानत  कानून बनाने की सिफारिश करता है।
  • यह कानून ज़मानत का सामान्य अधिकार स्थापित करेगा और ज़मानत निर्णयों के लिये स्पष्ट मानदंड परिभाषित करेगा। इसका उद्देश्य मौद्रिक बंधपत्र और ज़मानत पर निर्भरता कम करना है।
• विचाराधीन कैदियों को ज़मानत अनुपालन और न्यायालय में पेशी के लिये विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
• मनमाना रूप से हुई गिरफ्तारी के विरुद्ध कार्यान्वित सुरक्षा उपाय सभी व्यक्तियों, विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिये समावेशी और सुलभ होने चाहिये।
• कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता और सामाजिक सहायता सेवाओं तक पहुँच सहित ज़मानत शर्तों को पूरा करने में विचाराधीन कैदियों की सहायता के लिये सहायता कार्यक्रम का प्रावधान करना।
• ज़मानत संबंधी सुधार के लिये समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिये सरकारी अभिकरणों, कानूनी संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और सामुदायिक समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
• ज़मानत सुधार पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु तंत्र स्थापित करना।

कानूनी अंतर्दृष्टि: सतेंद्र कुमार अंतिल मामला

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