छत्तीसगढ़ सरकार ने न्याय (न्यूनतम आय योजना-NYAY) को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6000 रुपए देने की घोषणा कर चुकी है। न्याय योजना की शुरुआत सबसे पहले राज्य के छोटे भागों से की जाएगी। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत उन परिवारों को लाभ दिया जाएगा जिनकी मासिक आय 6000 रुपए से कम है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र-जल की एक नई रिपोर्ट में सशक्त पेयजल और स्वच्छता प्रणालियों में निवेश में तत्काल वृद्धि की बात कही गई है। रिपोर्ट में विश्व के सबसे गरीब देशों में जल और स्वच्छता सेवाओं के वितरण की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कमज़ोर सरकारी प्रणाली, मानव संसाधन एवं धन की कमी विश्व के सबसे गरीब देशों में जल तथा स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति के लिये संकट उत्पन्न कर रही हैं। हाल ही में समाप्त हुए विश्व जल सप्ताह के दौरान स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई। यूएन-वॉटर ग्लोबल एसेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग-वाटर 2019 (The UN-Water Global Assessment and Analysis of Sanitation and Drinking-Water 2019) ने 115 देशों और क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया।
एयर इंडिया अपने यात्रियों के लिये नमस्कार सेवा नामक एक योजना शुरू कर रही है। इस मीट और ग्रीटिंग सेवा में एक एयरलाइन कर्मचारी हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार से लेकर यात्रियों की विमान की सीट तक पहुँचने में सहायता करेगा/करेगी। इससे पहले ऐसी सेवा सिर्फ एयरइंडिया के बिज़नेस क्लास के यात्रियों के लिये उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सभी के लिये उपलब्ध होगी। जल्द ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस सेवा को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा। 'नमस्कार सेवा' यात्रियों को मामूली शुल्क पर दी जाएगी। यह सेवा योजना विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
देश के प्रतिष्ठित वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम (मूलचंद) जेठमलानी का 8 सितंबर को नई दिल्ली में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके नाम देश में सबसे कम (19 साल की उम्र में उन्होंने वकालत शुरू की) और सबसे अधिक उम्र (वे 77 साल इस पेशे में रहे) के वकील होने का रिकॉर्ड है। वर्ष 1999 में वे शहरी विकास मंत्री और विधि मंत्री के पद पर भी रहे। छठी व सातवीं लोकसभा में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुंबई से दो बार सांसद चुने गए। वर्तमान में वे बिहार से राजद के राज्यसभा सांसद थे। मई 2010 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें सबसे अधिक फीस लेने वाला हाई-प्रोफाइल वकील माना जाता था।
