सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों के बीच सामंजस्य बनाने के लिये कार्ययोजना तैयार करने से जुड़े मुद्दों की जाँच, कर मामलों और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस उपक्रमों द्वारा GST से लाभ लेने के तरीकों के संबंध में सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस उच्चस्तरीय समिति में प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोदकर तथा वित्तीय और कर मामलों के विशेषज्ञ सिद्धार्थ प्रधान शामिल थे। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों तथा संयुक्त उद्यमों के विलय, अधिग्रहण और एकीकरण; तेल सेवाएँ देने वाली नई कंपनी के गठन तथा दुनिया भर में तेल एवं गैस क्षेत्र के लिये योग्य मानवशक्ति देने की आवश्यकता और संभावना का पता लगाया। 2018 के दौरान भारत की कच्चे तेल और LNG के आयात पर निर्भरता क्रमशः 82.59% और 45.89% प्रतिशत थी। इसी अवधि में भारत का पेट्रोलियम आयात 7028.37 अरब रुपए का था, जो देश के कुल सकल आयात 30010.2 अरब रुपए का 23.42% था।
भारत और म्याँमार के बीच 8वें समन्वित गश्त (IMCOR) अभियान की शुरुआत हुई। इसमें हिस्सा लेने के लिये म्यांमार नौसेना के जहाज़ज UMS किंग टेबिन-श्वेलएचटी (773) और UMS इनले (OPV-54) पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान पहुँचे। ये जहाज़ 20 से 28 मई तक भारतीय नौसेना के जहाज़ ‘सरयू’ के साथ समन्वित गश्त करेंगे। दोनों नौसेनाओं से समुद्री पैट्रियन एयरक्राफ्ट द्वारा गश्त के प्रयास को बढ़ावा देंगी। इस पहल का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा आतंकवाद, अवैध तरीके से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है।
20 मई को भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने अपना 10वाँ वार्षिक दिवस मनाया, जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के व्यापक प्रवर्तन प्रावधानों की अधिसूचना जारी होने को दर्शाता है। प्रतिस्पर्द्धा-रोधी करारों (जिनसे भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अथवा प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है), उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को रोकने तथा ऐसे संयोजनों को विनियमित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 बनाया गया। इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 14 अक्तूबर, 2003 को किया। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। आयोग का कर्त्तव्य प्रतिस्पर्द्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतत्रूप से बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भारतीय सहित 119 शांति रक्षकों को उनकी वीरता और बलिदान के लिये UN मेडल से सम्मानित किया जाएगा। भारत के पुलिस अफसर जितेंद्र कुमार को यह मेडल मरणोपरांत दिया जाएगा। जितेंद्र कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के मौके पर जितेंद्र कुमार समेत 119 शांति रक्षकों को डग हैमरशोल्ड मेडल से नवाज़ा जाएगा। इस समारोह में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी हिस्सा लेंगे। शहीद जितेंद्र की ओर से यह मेडल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत सैयद अकबरुद्दीन प्राप्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि शांति रक्षकों की वीरता और अदम्य साहस के लिये यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में भागीदारी के लिहाज़ से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पिछले 70 वर्षो में विभिन्न UN मिशनों के दौरान 163 भारतीय शांति रक्षक शहीद हो चुके हैं।
24 मई को नई दिल्ली में ’वीर नारियों’ के लिये सहारा नौसेना होस्टल का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना की 'वीर नारियों’ के लिये यह विशेष परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (National Buildings Construction Corporation-NBCC) के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (Corporate Social Responsibility-CSR) की साझेदारी में किया गया है। यह होस्टल नौसेना की वीर नारियों के पुनर्वास की दिशा में लंबे समय से अनुभव की जा रही ज़रूरत का समाधान करेगा और वीर नारियों को एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिससे उनके जीवन को नए सिरे से शुरू करने में मदद मिलेगी।
