16 मई को लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने लोकपाल के सभी सदस्यों की मौजूदगी में लोकपाल की वेबसाइट http://lokpal.gov.in की शुरुआत की। इस वेबसाइट का निर्माण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIEC) ने किया है और इसमें लोकपाल के संचालन और कार्यपद्धति संबधी पूर्ण विवरण दिया गया है। लोकपाल अपनी तरह का देश का पहला ऐसा संस्थान है, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई है। यह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र और सीमा में आने वाले लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच और विवेचना करेगा। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था और उनके साथ ही चार न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की।
14 मई को भारत और ईरान के बीच 11वीं संयुक्त राजनयिक समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में राजनयिक एवं वीज़ा संबंधी मुद्दों पर वर्तमान सहयोग की स्थिति की समीक्षा पर विशेष रूप से विचार किया गया। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिये ई-वीज़ा की अवधि बढ़ाना भी शामिल है। बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की जिसमें नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक सहयोग पर समझौते को अंतिम रूप देने पर ज़ोर दिया गया। इसके अलावा कैदियों के स्थानांतरण, अपराधियों के प्रत्यर्पण और आपराधिक मामलों में न्यायिक सहायता जैसे न्यायिक मामलों पर सहमति में हुई प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में भाग लेने के लिये ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ के नेतृत्व में एक आर्थिक-राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया था।
17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस का आयोजन किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और वर्ष 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की स्मृति में मनाया जाता था। आधुनिक युग में इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना है। वर्तमान में इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविज़न के द्वारा तकनीकी दूरियों को कम करना और आपसी संचार संपर्क को बढ़ाना भी है। इस वर्ष की विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस की थीम Bridging the Standardization Gap रखी गई है।
भारत में लोकसभा चुनावों के परिणामों और नई सरकार के गठन के मद्देनज़र पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिये अपने हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को 30 मई तक बरकरार रखने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान ने 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के शिविर पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया था। बाद में पाकिस्तान ने 27 मार्च को नई दिल्ली, बैंकॉक और कुआलालंपुर को छोड़कर सभी उड़ानों के लिये अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया था। वैसे दोनों देशों ने एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत द्वारा अपने हवाई क्षेत्र पर उड़ान प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान ने बैंकॉक, कुआलालंपुर के लिये अपनी विमान सेवाएँ बंद कर दी हैं। पाकिस्तान की ओर से लागू इस प्रतिबंध के चलते भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने वाली विदेशी उड़ानों को भी पाकिस्तान से गुज़रने की अनुमति नहीं है।
पाकिस्तान सरकार पंजाब को विभाजित करके नया दक्षिण पंजाब प्रांत बनाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ते हुए नेशनल असेंबली में एक विधेयक लाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान के बाद पंजाब पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है और राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली है। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2018 में हुए आम चुनाव में पंजाब प्रांत को विभाजित करके दक्षिण पंजाब प्रांत बनाने का वादा किया था। दक्षिण पंजाब में मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाज़ी खान ज़िले होंगे। नया प्रांत बन जाने के बाद पंजाब असेंबली में सीटों की मौजूदा संख्या 371 से घटकर 251 हो जाएगी, क्योंकि विधेयक में दक्षिण पंजाब असेंबली के लिये 120 सीटें रखे जाने का प्रस्ताव है। लेकिन नए दक्षिण पंजाब प्रांत के गठन के लिये कुछ संवैधानिक संशोधन पारित करने होंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान के बाद दक्षिण पंजाब प्रांत पाकिस्तान का छठा प्रांत होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट में ग्रीन कार्ड की जगह नई आव्रजन योजना 'बिल्ड अमेरिका' वीज़ा का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के लागू हो जाने पर कुशल पेशेवरों को ही ग्रीन कार्ड मिल सकेगा। यह नई आव्रजन योजना योग्यता और मैरिट पर आधारित होगी। इससे ग्रीन कार्ड या स्थायी वैध निवास की अनुमति का इंतज़ार कर रहे भारतीयों सहित अन्य विदेशी प्रोफेशनल्स और कुशल श्रमिकों को लाभ होगा। इस प्रस्ताव में वीज़ा कोटा 12% से बढ़ाकर 57% करने की बात कही गई है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका हर साल करीब 11 लाख विदेशियों को ग्रीन कार्ड देता है। इसके मिल जाने के बाद लोगों को अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति होती है। वर्तमान में ग्रीन कार्ड परिवार से संबंध के आधार पर दिया जाता रहा है। 'बिल्ड अमेरिका' वीज़ा के तहत ग्रीन कार्ड के लिये विदेशियों को अंग्रेज़ी सीखनी होगी तथा साथ ही नागरिक शास्त्र की परीक्षा भी पास करनी होगी।
