राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियों में इक्विटी निवेश के लिये 700 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष बनाने की घोषणा की। नाबार्ड अभी तक अन्य कोषों में योगदान करता रहा है और यह पहली बार है कि जब उसने अपना कोष पेश किया है। नाबार्ड की अनुषंगी कंपनी नैबवेंचर्स ने यह कोष पेश किया है। इसके लिये 500 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ओवर-सब्सक्रिप्शन के लिये 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी का भी विकल्प है। यह कोष कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करेगा। इस कोष से भारत में कृषि, खाद्य एवं ग्रामीण आजीविका जैसे क्षेत्रों में निवेश तंत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। ज्ञातव्य है कि नाबार्ड ने अब तक 16 वैकल्पिक निवेश कोषों में 273 करोड़ रुपए का योगदान किया है।
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर कम होने के बजाय और बढ़ गया है। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले 200 अरब डॉलर के सामानों पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया है और यह 10 मई से लागू हो गया है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब चीन का प्रतिनिधिमंडल इस मसले के समाधान के लिये अमेरिका में है, जिसके प्रमुख चीन के उप-प्रधानमंत्री हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पिछले 10 महीने से ट्रेड वॉर की स्थिति बनी हुई है और इस गतिरोध को दूर करने के लिये अमेरिका और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिका के कस्टम एवं बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग ने चीन के 5,700 से अधिक प्रभावित उत्पादों की श्रेणियों पर शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की घोषणा की है। इसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आने वाले 60 अरब डॉलर के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर क्रमश: 25, 20 और 10 फीसदी करने का फैसला किया है, जो 1 जून से लागू होगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने के लिये राज़ी हो गया है। दोनों के बीच इसे लेकर एक समझौता हुआ है जिसके तहत IMF पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिये तीन वर्षों में 6 अरब डॉलर (लगभग 42 हज़ार करोड़ रुपए) देगा। यह समझौता वाशिंगटन में IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की औपचारिक मंज़ूरी मिलने के बाद अमल में आएगा। इस बेलआउट पैकेज के लिये पाकिस्तान ने IMF की उन कड़ी शर्तों पर सहमति जताई है जिनमें सरकार को महँगाई, अत्यधिक कर्ज़ और सुस्त विकास की समस्याओं से निपटने की ज़रूरत को स्वीकार करना शामिल है। गौरतलब है कि पाकिस्तान 1950 में IMF का सदस्य बना था, जिसके बाद से अब तक वह 21 बार बेलआउट पैकेज ले चुका है और यह उसका 22वाँ बेलआउट पैकेज होगा। इस बेलआउट पैकेज के लिये पाकिस्तान को अपने वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को भी हटाना पड़ा था।
दुनिया से प्लास्टिक कचरे की समस्या को खत्म करने के लिये 187 देशों ने तय किया है कि अमीर देशों से गरीब देशों में प्लास्टिक कचरा नहीं भेजा जाएगा। इन देशों ने स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुए कार्यक्रम में एक संधि पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संधि के तहत दूषित प्लास्टिक वेस्ट को किसी देश के पास भेजने से पहले उस देश की अनुमति ली जाएगी। अमेरिका ने इस संधि में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इन देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से लड़ने के लिये बेसेल कन्वेंशन (Basel Convention) में प्लास्टिक समस्या को जोड़ने का फैसला लिया है। बेसेल कन्वेंशन वह संधि है जो एक देश से दूसरे देश को भेजे जाने वाले हानिकारक पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। World Wide Fund (WWF) के मुताबिक PE, PP और PET प्लास्टिक कचरे को इससे छूट दी गई है।
भारत में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के टॉप-10 हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। इसे टॉप 10 में आठवाँ स्थान मिला है। एयरहेल्प ने 2019 के लिये वार्षिक रेटिंग जारी की है जिसके अनुसार कतर, जापान और ग्रीस के हवाई अड्डे क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन टॉप-10 हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका और चीन का एक भी हवाई अड्डा शामिल नहीं है। एयरहेल्प ने अपने और कई अन्य औद्योगिक वेंडरों के डेटाबेस के आधार पर यह रैंकिंग जारी की है। साथ ही इसने 40 देशों के 40 हज़ार यात्रियों से हवाई अड्डों के सुविधा संबंधी सवालों के आधार पर रैंकिंग दी है। नियत समय पर उड़ान, गुणवत्तापूर्ण भोजन व खरीदारी की सुविधा आदि के आधार पर भी रैंकिंग का निर्धारण किया गया।
विश्व स्तर पर चर्चित और प्रसिद्ध कान फिल्म समारोह 14 से 25 मई तक फ्राँस के शहर कान (Cannes) में आयोजित किया जा रहा है। कान फिल्म समारोह का यह 72वाँ संस्करण है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI) के 50 साल पूरे होने के अवसर पर भारत इस समारोह में एक विशेष पोस्टर जारी करेगा तथा IFFI के गोल्डन जुबली संस्करण का प्रचार करेगा। IFFI का आयोजन इस साल के आखिर में गोवा में होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउसेज़ के साथ फिल्मों में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत को एक ‘पोस्ट-प्रोडक्शन’ केंद्र के तौर पर भी पेश किया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठन (NGO) इन्फोसिस फाउंडेशन के खिलाफ विदेशी चंदा प्राप्त करने के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। ज्ञातव्य है कि सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है तथा ऐसे किसी चंदे का हिसाब-किताब संगठन को हर साल वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद नौ माह के भीतर सरकार को देना होता है। दूसरी तरफ वर्ष 1996 से शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, कला और संस्कृति आदि क्षेत्रों में काम कर रहे इन्फोसिस फाउंडेशन का कहना है कि FCRA में 2016 में किये गए संशोधन के बाद उनका संगठन इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता। गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष 1755 गैर-सरकारी संगठनों को नोटिस दिये थे, जिसमें कुछ कंपनियाँ भी शामिल हैं।
कई नामी फिल्म कलाकारों को अभिनय की ABC सिखाने वाले एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। रोशन तनेजा ने हिंदी फिल्म जगत के शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, जया बच्चन, अनिल कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी थी। वह 1960 के दशक से एक्टिंग की ट्रेनिंग देते आ रहे थे, जिसकी शुरुआत FTII, पुणे से हुई थी। FTII की शुरुआत 1961 में हुई थे जहाँ उन्होंने 1963 में एक्टिंग विभाग की स्थापना की थी इसके बाद 1975 में वहाँ से इस्तीफा देकर उन्होंने मुंबई में रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग की शुरुआत की।
