Rapid Fire करेंट अफेयर्स (8 March) | 08 Mar 2019

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे मध्यस्थता के लिये भेज दिया। रिटायर्ड जस्टिस एफ.एम. खलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित पैनल को चार सप्ताह के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने के लिये कहा गया है, जबकि आठ हफ्ते की भीतर इसे सुलझाने का आदेश दिया गया है। मध्यस्थता की यह प्रक्रिया कैमरे के सामने होगी, लेकिन इसे बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। मीडिया में मध्यस्थता की प्रक्रिया की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध रहेगा। मध्यस्थता फैजाबाद में की जाएगी और पैनल के अध्यक्ष के साथ इसमें श्रीश्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पांचू शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के नियम-8 के तहत उसे मामले को मध्यस्थता के लिये भेजने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फैज़ाबाद में मध्यस्थों को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।
दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की गई है, जिसमें एक, दो, पाँच, दस और बीस रुपए मूल्य के सिक्के हैं और इन्हें नई श्रृंखलाओं के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इन सिक्कों की डिज़ाइनिंग राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने की है तथा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इनकी ढलाई की गई है। इन सिक्कों में कई नई विशेषताएँ शामिल की गई हैं, ताकि दृष्टिबाधित लोगों के उपयोग के लिये आसानी हो। सिक्कों के आकार और भार कम से अधिक मूल्य के सिक्कों के अनुसार हैं। बीस रुपए मूल्य का नया सिक्का 12 दिशाओं का है और इसमें किसी तरह का नुकीला कटाव नहीं है, जबकि शेष मूल्य के सिक्के गोलाकार हैं।
फ्राँसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISRO) के विशेषज्ञों को ‘गगनयान’ परियोजना के लिये इसी महीने से फ्रांस के ‘तोलुज स्पेस सेंटर’ में प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इन विशेषज्ञों को फ्राँस के कैडमॉस (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोग्रैविटी एप्लीकेशंस एंड स्पेस ऑपरेशंस) एवं MEDES स्पेस क्लिनिक में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के लिये भारत एवं फ्राँस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने समुद्री निगरानी के उद्देश्य से उपग्रहों का समूह निर्मित करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसका लक्ष्य हिंद महासागर में जहाज़ों को पहचानना एवं उनकी स्थिति का पता लगाना है। फ्राँस का तोलुज स्पेस सेंटर अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अनुसंधान एवं विकास का केंद्र है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली वेब वंडर वुमेन को व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के बाद 30 महिलाओं को चुना था। हाल ही में ट्विटर इंडिया तथा ब्रेकथ्रू इंडिया के सहयोग से एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने इन महिलाओं को सम्मानित किया। #वेब वंडर वुमेन ऐसी आवाज़ों को मान्यता देने, सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिये है, जिन्होंने अपनी क्षमता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सार्थक प्रभाव डाले हैं। इन महिलाओं का चयन 240 से अधिक नामांकनों में से मीडिया, जागरूकता, कानूनी, स्वास्थ्य, सरकारी, खाद्य, पर्यावरण, विकास, व्यवसाय तथा कला श्रेणियों के तहत किया गया।
नित बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनज़र इको-फ्रेंडली पदार्थों के विकास पर ज़ोर देने के क्रम में IIT मंडी ने जूट और पटसन जैसे प्राकृतिक रेशों को मिलाकर पर्यावरण अनुकूल कम्पोजिट प्लास्टिक बनाया है। पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीएथिलीन आधारित इस कम्पोजिट प्लास्टिक में इन रेशों को पॉलीमर साँचे में वितरित करके उच्च तापमान पर प्रसंस्कृत किया गया है। इस कम्पोजिट प्लास्टिक का इस्तेमाल एयरोस्पेस प्रणालियों से लेकर उद्योगों, ऑटोमोबाइल्स और विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों में होता है। इस कम्पोजिट प्लास्टिक से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।
स्टार्टअप को एंजेल टैक्स से छूट संबंधी नए नियम आयकर विभाग ने अधिसूचित कर दिये हैं। नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम 19 फ़रवरी से प्रभावी माना जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले DPIIT ने स्टार्टअप कंपनियों को 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर एंजेल टैक्स में छूट का एलान किया था। इसके अलावा इसका लाभ लेने की अवधि को बढ़ाकर 10 साल किया गया था। इससे पहले इन स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 7 साल के लिये यह छूट मिलती थी।
देश की युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाने के लिये हाल ही में लाल किला परिसर में आज़ादी के भूले-बिसरे दीवानों की स्मृति में आज़ादी के दीवाने नाम के संग्रहालय की शुरुआत की गई है। इस डिजिटल संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बनाया है। इस संग्रहालय को विशिष्ट प्रकार से बनाया गया है और इसमें मल्टी सेंसर तकनीक का प्रयोग हुआ है जो दर्शकों को व्यस्त रखेगी। इस संग्रहालय को इस तरह से बनाया गया है जिसमें गैलरी के एक भाग से दूसरे तक जाते समय हर कोई आज़ादी के लिये हुए युद्ध को जीवंत रूप में देख पाएगा और महसूस भी कर पाएगा। गौरतलब है कि लाल किला परिसर में बनाया गया यह पाँचवां संग्रहालय है। क्रांति के मंदिर श्रृंखला में अब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA, जलियाँवाला बाग, स्वाधीनता संग्राम का प्रथम युद्ध (1857) और दृश्यकला संग्रहालय स्थापित किये गए हैं।
हाल ही में मुजफ्फरपुर, बिहार के भाजपा नेता भगवान लाल साहनी ने नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनके साथ वाराणसी के पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह पटेल, हरियाणा से पूर्व लोकसभा सदस्य एवं भाजपा की राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव और तेलंगाना भाजपा के महासचिव आचार्य तलोजू सदस्य नियुक्त किये गए हैं। आपको बता दें कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले तक यह केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची से बाहर करने का काम करता था। 2018 में 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हुईं। पुराने कानून में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा और उसके अलावा तीन अन्य सदस्य होंगे। नए कानून के अनुसार आयोग का अध्यक्ष सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाला सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता होगा तथा उपाध्यक्ष व तीन सदस्य होंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में सुधारों के तहत सौम्या स्वामीनाथन को डिप्टी डायरेक्टर जनरल से मुख्य वैज्ञानिक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। मुख्य वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के ऊपर WHO के मानदंडों की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्तूबर में भारतीय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का डिप्टी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। वह WHO में इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय थीं। इससे पहले वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) में डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं तथा उनकी गिनती देश के प्रख्यात बाल-रोग विशेषज्ञों में होती है। सौम्या स्वामीनाथन विश्व विख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की पुत्री हैं, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के प्रत्येक खंड को पाँच उपखंडों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सुशासन; देश को सक्षम और कुशल बनाने; हमारे बहादुर जवानों, अन्नदाता किसानों और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की सराहना; विकास और आशा के समावेशी मार्ग पर लोगों को एकजुट करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पुनरुत्थानशील भारत के संदेश को साझा करने के बारे में प्रधानमंत्री के विचारों को कवर किया गया है।